.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भूमि र शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस
.jpg)
काठमाडौं । शिक्षा र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा सांसदमा पेस भएको छ । आज (शुक्रबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले भूमिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् ।
माओवादी केन्द्रले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार सूचित आदेशमार्फत दिनु गलत भएको र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने मापदण्ड कम गरेकोमा फरक मत राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जग्गा उपयोगमा पारदर्शिता नहुने, कार्यपालिकाको शक्ति अत्यधिक हुने र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा कमजोर भएकोमा तीन बुँदे फरक मत राखेको छ ।
यो विधेयक जस्तको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुनेछ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्नेछ । जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्नसक्ने शंका माओवादीको छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा समेत फरकमत राखेको छ । प्रचलित ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सात वटा मापदण्ड थिए । तीन वटा मापदण्ड हटाएर चार वटा मात्रै राखेर विधेयक अगाडि बढेको छ । यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन थप खुकुलो बनाएको र यो खुकुलोपनले गलत परिणाम दिन सक्ने शंका माओवादीको छ ।
रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने चिन्ता आफूहरुमा रहेको बताउँछन् ।
रास्वपाले राखेको फरक मतको पहिलो बुँदामा हदबन्दी छुटमा जग्गा लिनेलाई खुकुलो प्रावधान राखियो भन्ने छ । यसले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण तथा दुरुपयोग रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू सुनिश्चित नगरेको बताएको छ ।
दोस्रो बुँदामा जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र परिवर्तन गर्ने अधिकार पाएपछि कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली हुने र यो विधायकीय निगरानी बाहिर र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भनिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषालाई यथावत राखिएको र वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद नछुट्याएर विधेयक अगाडि बढेको बताएको छ ।
त्यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी शिक्षा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । बैठकमा शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
समितिले सरोकारवालाहरुको माग, सरकारले शिक्षकहरुसंग गरेको सहमतिमा समेत छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए । सभापति थापाले विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका बिषयलाई नविनता दिनका लागि अधिकतम प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुन नदिन र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न खोजिएको पनि धारणा राखे । सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निकै दवाव आएपनि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि दवावलाई वेवास्ता गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन पारित गर्न सफल भएको जिकिर गरे ।
