कांग्रेस देउवा पक्षको कानुनी बाटो साँघुरिँदै

महाधिवेशन रोक्ने अर्को प्रयास पनि दरपिठ, संवैधानिक इजलासमा लैजाने बाटो बन्द

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २१ बुधबार २१:१२ बजे

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनलाई लिएर जारी कानुनी विवादलाई संवैधानिक इजलाससम्म पुर्‍याउने प्रयास पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ । महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएर शीघ्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको हो ।

उपाध्यायले कांग्रेसका दुवै पक्षले आयोजना गर्ने भनिएको १५ औँ महाधिवेशनलाई पुनरवलोकन निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । कांग्रेसको आधिकारिकता तथा चुनाव चिह्नसम्बन्धी विवाद संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएको भन्दै उनले संवैधानिक इजलासबाट यसको निरुपण हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च प्रशासनले सोही विषयमा पुनरवलोकन निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै नयाँ रिट दर्ता गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उपाध्यायले यसअघि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय समिति, देउवा पक्षधर महाधिवेशन आयोजक समिति र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दिएका थिए । उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो । उपाध्याय देउवा पक्षनिकट अधिवक्ता हुन् ।

यसअघि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनीहरूको मागअनुसार महाधिवेशन रोक्न अन्तरकालीन आदेश भने सर्वोच्चले दिएको थिएन ।

देउवा र खड्काको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले गत भदौ ११ गते खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दायर भएको थियो । पुनरवलोकनको टुंगो नलाग्दासम्म महाधिवेशन रोक्नुपर्ने मागसहित उपाध्यायले अर्को कानुनी बाटो रोजेका थिए ।

तर, सो प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।

सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि नै सोही विषयमा निवेदन परेको, पुनरवलोकनको प्रक्रिया विचाराधीन रहेको तथा गत भदौ २९ गते रजिस्ट्रारबाट गरिएको दरपिठलाई भदौ ३१ गते इजलासले समेत सदर गरिसकेको आधार देखाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) अनुसार एउटै विषयमा अदालतमा निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यही विषय समेटेर अर्को निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने प्रशासनको ठहर छ ।

दरपिठ आदेशमा निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु विचाराधीन पुनरवलोकन निवेदनसँग समान प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै एउटै विषयमा अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अर्को निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने जनाइएको छ ।

यसका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ लाई आधार बनाइएको छ ।

यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन विवादलाई तत्काल संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याउने कानुनी प्रयास रोकिएको छ । त्यसमाथि १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले विचाराधीन मुद्दाको व्यावहारिक औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

उपाध्यायले पनि अब दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन नदिने बताएका छन् । महाधिवेशन नै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा फेरि दरपिठविरुद्ध जानुको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रिट दर्ता भएर संवैधानिक इजलासबाट विवादको दीर्घकालीन व्याख्या भएको भए भविष्यका लागि कानुनी मार्गदर्शन बन्न सक्ने अवस्था थियो ।

तर, अहिले दुवै पक्षले आ–आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा आफूले थप कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउने उनले बताएका छन् ।