.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश
काठमाडौं : राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) पहिलोपटक निर्धारण भएसँगै नेपालमा निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र व्यापारमा समेत सहभागी हुने बाटो खुलेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गरेको हो।
यससँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण नियामकीय आधार तयार भएको छ।
आयोगका अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क लाग्नेछ।
यो व्यवस्थाले निर्धारित शुल्क तिरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरी उत्पादकले वैकल्पिक खरिदकर्तालाई विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने आधार तयार गरेको छ। त्यस्तै, ठूला उपभोक्ताले समेत वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्ने वातावरण बन्नेछ।
उत्पादनबाट व्यापारतर्फ निजी क्षेत्र
नेपालमा निजी क्षेत्रको विद्युत् लगानी मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित बजार र प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाका कारण निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि भने उत्पादक, विद्युत् व्यापार कम्पनी र ठूला औद्योगिक उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारको सम्भावना बढेको छ। यसले बीटुबी विद्युत् कारोबार, प्रत्यक्ष खरिद–बिक्री र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विकासको आधार तयार गर्न सक्छ।
यससँगै निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनी, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता, ऊर्जा भण्डारण तथा प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीका नयाँ सम्भावनासमेत खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीको जोखिम घटाउने अपेक्षा
प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत निश्चित भएपछि विद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताले उत्पादनपछिको बजार पहुँच र प्रसारण खर्चको पूर्वानुमान गर्न सक्नेछन्। यसबाट नयाँ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक बजारसँगै वैकल्पिक खरिदकर्ता र व्यापारिक संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले खुला पहुँचलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
आयोगले ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएको जनाएको छ।
शुल्क गणनामा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका लागत समेटिएका छन्।
प्रारम्भिक चरणमा निर्धारण भएको शुल्क केही उच्च हुन सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा भए पनि शुल्क निर्धारण हुनु नै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। आयोगले शुल्कलाई आगामी वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गत वैशाखमा जारी गरिएको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमार्फत खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
अब ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणपछि खुला पहुँचको व्यावहारिक कार्यान्वयन, ग्रिडको उपलब्ध क्षमता, विद्युत् मापन, व्यापारसम्बन्धी नियम र ठूला उपभोक्ताको प्रत्यक्ष खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र उत्पादनसँगै प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कति विस्तार हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
