.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
परराष्ट्रमन्त्री स्वदेश फर्किए : १० दिनमा गरे ८० भेटवार्ता
३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध र ५५ मिलियन डलर सहायता
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन्। मन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर बुधबार फर्किएका हुन्।
महासभामा सहभागी हुने क्रममा मन्त्री खनालले १० दिनमा ८० भन्दा बढी उच्चस्तरीय बैठक तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। महासभाबाट फर्किएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै खनालले भ्रमणका क्रममा तीन नयाँ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको, तीन देशसँग विभिन्न सम्झौता भएको र भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग सुनिश्चित भएको जानकारी दिए।
नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छ। यससँगै नेपालसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशको संख्या १८८ पुगेको छ।
रुवान्डा, सर्बिया र बेलारुसका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा द्विपक्षीय सहयोग, परामर्श संयन्त्र तथा कूटनीतिक, सरकारी र सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुटसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको खनालले बताए।
भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल भएको उनको भनाइ छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले बाढी प्रभावित समुदायका लागि थप २५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तथा अमेरिकाले ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।
महासभाको साइडलाइनमा खनालले भुटानका प्रधानमन्त्री, भारतका विदेशमन्त्री, पोल्यान्ड र पाकिस्तानका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीलगायत विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
यसैगरी बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्री, युरोपेली आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त, शान्ति मिसन हेर्ने उपमहासचिव, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्व तथा अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रडसँग समेत भेटवार्ता भएको उनले बताए।
नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथा टु द सी’ उच्चस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै खनालले जलवायु परिवर्तनबाट हिमालदेखि समुद्रसम्म परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान गरेका थिए।
उनले भारतले आयोजना गरेको ‘ग्लोबल साउथ’ मन्त्रीस्तरीय बैठक, एसिया सोसाइटीको संवाद तथा जलवायु र समुद्री सतह वृद्धिसम्बन्धी विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकमा समेत नेपालका धारणा प्रस्तुत गरिएको बताए ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको ग्लोबल कोर्डिनेसन ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा नेपालको कार्यकालसमेत हस्तान्तरण गरिएको छ। सन् २०२६ देखि २०२९ सम्मको अध्यक्षता गाम्बियाले सम्हाल्ने भएको छ।
‘हामीले पाएका सबै कूटनीतिक अवसरहरूको भरपुर उपयोग गर्यौँ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई रणनीतिक अवसरमा बदल्ने, जलवायु न्याय स्थापित गर्ने र बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा विश्वको बलियो साथ जुटाउने दिशामा यो भ्रमण कोशेढुङ्गा साबित भएको छ।’
