कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ‘चिर्कटो’ भन्दै ओली बोलिरहे, शंकर र विष्णुहरू चुपचाप सुनिरहे

ओलीलाई आपत्ति केमा थियो ?

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ५ सोमबार ०९:३९ बजे

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)भित्र पुनर्गठनको बहस निर्णायक मोडमा पुगिरहेका बेला आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा निकै असहज अवस्था सिर्जना भएको पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले लामो छलफलपछि तयार पारेको सहमतिको एकीकृत प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गर्न खोजिएको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन बुझ्नै अस्वीकार गर्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले तीनवटा छुट्टाछुट्टै मस्यौदालाई एकीकृत गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीलाई बुझाउन खोज्दा ओलीले ‘किन बुझ्ने यो प्रतिवेदन ?’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

त्यसअघि च्यासलमै बसेको कार्यदल बैठकले तीनवटा मस्यौदालाई एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सचिवालय बैठकमा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार कार्यदल संयोजक बादल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो।

तर सचिवालय बैठकमा त्यही सहमतिबाट तयार प्रतिवेदन पेस हुन खोज्दा ओलीले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेनन्। एक पदाधिकारीका अनुसार ओली बैठकमा लामो समयसम्म एकोहोरो रूपमा बोलिरहे। उनले प्रतिवेदनका विषयवस्तुमाथि मात्र प्रश्न उठाएनन्, त्यसको राजनीतिक औचित्यमाथि नै असहमति जनाए।

बैठकमा ओलीको असन्तुष्टि व्यक्त भइरहँदा कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेल भने चुपचाप सुनिरहेका थिए।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कार्यदललाई प्राप्त १३ समूहका सुझावलाई कुनै थपघट नगरी अनुसूचीमा समावेश गर्ने, पार्टी विधानमा रहेको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी विषयमा आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने तथा बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबारे पार्टीभित्र व्यापक छलफल गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने विषय समेटिएको थियो।

यिनै विषयमध्ये विशेषतः दोस्रो र तेस्रो बुँदाप्रति ओलीको आपत्ति रहेको स्रोतको भनाइ छ। पदाधिकारीका अनुसार ओलीले कार्यदलको सहमतिलाई स्वीकार गर्नुको साटो त्यसलाई ‘कागजको टुक्रा’ अर्थात् ‘चिर्कटो’को संज्ञा दिएका थिए। कार्यदलले भने तीनवटा मस्यौदालाई मिलाएर तयार पारेको उक्त दस्तावेजलाई पार्टीभित्र उठेका फरक मत, सुझाव र पुनर्गठनसम्बन्धी बहसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने साझा आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

के थियो तीन नेताबिच सहमति ? 

प्रतिवेदन सम्पादन 

१ . प्रतिवेदनको अन्त्यमा निम्नानुसार उल्लेख गर्ने 

२०८२ भदौ २३, २४ को आक्रमणबाट घाइते भएको नेपालको संविधानलाई लिकमा फर्काउनु, २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट संस्थागत गर्न खोजिएको प्रतिगमनका यावत् प्रयासहरूलाई परास्त गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु, मुलुकलाई सहज संवैधानिक मार्गमा फर्काउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनर्बहाली गर्नु आजको नेकपा (एमाले) र सिङ्गो राष्ट्रको मुख्य अभिभारा हो। यसका लागि शक्तिशाली जनआन्दोलनको सिर्जना गर्नु, पार्टीले गुमाएको जनमत फर्काउनु र आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीको शानदार जीत सुनिश्चित गर्नु यति बेला हाम्रो सामु उपस्थित प्रमुख कार्यभार हो ।

यसका लागि २०८२ भदौ २३, २४ का उपद्रवकारी घटनादेखि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा विकसित भएको परिस्थिति र परिवर्तन भएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सूक्ष्म एवम् यथार्थपरक विश्लेषण तथा आन्दोलन र निर्वाचनजस्ता आगामी कार्यभारहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न, सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई पार्टीको केन्द्रीय नीतिद्वारा प्रशिक्षित गर्न र एकीकृत बुझाइ, उत्साह र सङ्कल्पका साथ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई परिचालित गर्न उपयुक्त समयमा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्’को बैठक आयोजना गरिने छ।

२ . कार्यदललाई प्राप्त भएका १३ समूहका सुझावहरूलाई हुबहु (कुनै प्रकारको थपघट नगरी, जस्ताको त्यस्तै) प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।

३ . परिच्छेद–४ मा उल्लिखित “पार्टी विधान संशोधनको असरः पहिलो र दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट विधानमा रहेको ‘दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्ष उमेर हद’ जस्ता विषयमा गरिएको संशोधनले पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावित गरेको छ” भन्ने वाक्यांशपछि “यस विषयमा आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिने छ” भन्ने वाक्यांश थप्ने।