संघीय निजामती विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारीः अवकाशदेखि सरुवासम्म नयाँ व्यवस्था

चार वर्षभन्दा बढी एउटै जिम्मेवारीमा बस्न नपाइने

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १ बिहीबार १३:०० बजे

काठमाडौं : सरकारले संघीय निजामती सेवा सञ्चालनको विद्यमान ढाँचा परिवर्तन गर्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाएको छ।

लोक सेवा आयोगको राय प्राप्त भएपछि आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार आयोगबाट करिब एक साताभित्र परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको अवकाश, सरुवा, पदस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनदेखि ट्रेड युनियन र कर्मचारी प्रशासनसम्मका विषयमा महत्त्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।

निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश र सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिनेछ भने एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाएको छ। लोक सेवा आयोगको राय प्राप्त भएपछि आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार आयोगबाट करिब एक साताभित्र परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

५५ वर्षमा एकपटक अवकाश, नियमित उमेर ६० वर्ष:

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको वा ५५ वर्ष उमेर पुगेको आधारमा एकपटक कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था हुनेछ। त्यसपछि निजामती कर्मचारीको नियमित अनिवार्य अवकाश उमेर भने ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीलाई समेत ५८ वर्षसम्मकै सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरका आधारमा एकपटक अवकाश दिने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरुवामा निश्चित अवधि तोकिने:

विधेयकले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनलाई पनि निश्चित मापदण्डमा बाँध्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष तथा सहायक तहका कर्मचारीलाई तीन वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कुनै कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा बढी नराख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति निर्माणसँग सम्बन्धित निकायमा क्रमागत अनुभव हुने गरी चक्रीय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा प्रारम्भिक पदस्थापन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाउने प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई थप जबाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यसम्पादन कमजोर भए बढुवा र मनोनयन रोक्ने:

विधेयकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई संस्थागत नतिजा र उपलब्धिसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषणसमेत समेटिनेछ। सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको त्रैमासिक समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रस्ताव छ। कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक र नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। कार्यसम्पादन कमजोर भएका वा व्यक्तिगत बेरुजु रहेका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा वा मनोनयन रोक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामतीमा ट्रेड युनियन नरहने प्रस्ताव:

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था राखिएको छ। कर्मचारीका सेवा–सर्त, पीरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइका लागि भने छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ वा जनवर्गीय संगठन तथा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिने वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

आरक्षण सुविधा दुईपटकसम्मः

आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवाका केही कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा कार्यक्षमतामा आधारित वा प्रयोगात्मक परीक्षणमार्फत खुला तथा ‘छड्के प्रवेश’को व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि छ।

अवकाशपछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक:

राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने काममा संलग्न हुन नपाउने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि राखिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशमार्फत:

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापनमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई त्यहाँबाट स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वयका लागि मिश्रित रूपमा कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने तथा तीनै तहका निकायमा प्रत्येक दुई वर्षमा मानव संसाधन परीक्षण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

कर्मचारी प्रशासन विद्युतीय प्रणालीमा:

कर्मचारीको अभिलेख, सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलगायत प्रशासनिक कामलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ। राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिक नगरे वा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेसम्म तलब–भत्ता भुक्तानी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसपछि सङ्घीय संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ।