.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोगमा रोक लगाउन माग गर्दै ‘ग्रिन आर्मी’ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका क्रममा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरी उद्धार तथा राहतमा खटिएको आरोपमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थाका रूपमा चित्रित गर्दै त्यस्तो गतिविधि संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ।
निवेदकहरूले उक्त संस्थालाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता रहेको संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख छ।
तर, संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जा प्रयोग गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ।
संस्थाले ‘आर्मी’ शब्दका साथै सैनिक शैलीको संरचना, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ। हालैको भोटेकोशी बाढीका क्रममा समेत नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित संस्थाका सदस्य उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएको भन्दै रिटमा आपत्ति जनाइएको छ।
निवेदकहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। यसले राज्यका सुरक्षा संस्थाको विशिष्ट पहिचान, नागरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको जिकिर छ।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा २६७ लगायतका संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै नेपाली सेना राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि रहने संवैधानिक संस्था भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै राज्यका सुरक्षा निकायबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षा निकायजस्तो देखिने गरी सैनिक संरचना, पोसाक र दर्जा प्रयोग गर्न नहुने निवेदकहरूको दाबी छ।
सरकारी अनुमति र कम्पनी दर्तामाथि प्रश्न
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। निवेदकहरूको दाबीअनुसार गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति वा सहमति दिइएको थियो।
रक्षा मन्त्रालयले उक्त पोसाक नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने पोसाकसँग नमिल्ने आधारमा सकारात्मक राय दिएको भए पनि व्यवहारमा संस्थाको पोसाक, दर्जा र गतिविधिले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गरेको रिटमा उल्लेख छ। सरकारी निकायबाट दिइएको अनुमति संविधान तथा कानुनविपरीत भए त्यसलाई वैध मान्न नसकिने भन्दै सम्बन्धित निर्णय, राय, स्वीकृति तथा अनुमतिहरू बदर गर्न निवेदकहरूले माग गरेका छन्।
त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हितविपरीत वा भ्रम सिर्जना गर्ने नाम तथा उद्देश्य भएको कम्पनीको दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को नाम, उद्देश्य र गतिविधिबारे पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। रिटमा भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायसँग मिल्ने पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउन समेत सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ।
