.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सत्ता फेरियो, दुई आयोगका प्रतिवेदन अलपत्र
सरकारी आयोग र मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन अलपत्र
काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, मानव अधिकार उल्लंघन र बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न गठित सरकारी आयोग तथा संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय अझै टुंगिएको छैन।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो र पछिल्लो निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा आयो। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै देशको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
तर आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण र दोषीमाथि कारबाहीको विषय भने अझै प्रक्रियामै रहेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, मानव अधिकार उल्लंघन, मृत्यु तथा त्यसपछि भएको हिंसाबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले घटनाको स्थलगत अध्ययन, विभिन्न व्यक्तिको बयान तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललगायतमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो। केही प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै सिफारिस कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्। विशेषगरी फौजदारी अनुसन्धान र जिम्मेवार देखाइएका व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा प्रश्न कायमै छ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि अलपत्र
जेन–जी आन्दोलनबारे अनुसन्धान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हो। आयोगले आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०८३ जेठ १३ गते सरकारलाई आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतको भूमिकाबारे अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगले कतिपय विषयमा कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यसरी जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे राज्यकै दुई महत्वपूर्ण संयन्त्रले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी जिम्मेवारी निर्धारण र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्। तर ती सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसबारे पर्याप्त छलफल र कार्यान्वयन हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।
