.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
लोकसेवा उत्तीर्ण गरेको साढे तीन महिना बित्दा पनि गराइएन राअवि इन्स्पेक्टरको अन्तर्वार्ता
गृहसचिवको अधिकार कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ?
काठमाडौं : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)को अनुसन्धान अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ५२ उम्मेदवार साढे तीन महिनादेखि अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षामा छन् । लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तर्वार्ताको मिति तय नहुँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
राअविले अनुसन्धान अधिकृतका ४० पदका लागि लिएको लिखित परीक्षामा ५२ जना उम्मेदवार उत्तीर्ण भएका थिए । लोक सेवा आयोगले गत १४ चैतमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी २४ जेठमा नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । तर नतिजा प्रकाशन भएको साढे तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत अन्तिम छनोटका लागि आवश्यक अन्तर्वार्ता हुन सकेको छैन ।
लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि अन्तर्वार्ताको तयारीमा रहेका उम्मेदवारहरू लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफको प्रतीक्षामा छन् । विभागमा सम्पर्क गर्दा ‘हुँदै छ, जानकारी गराउँछौँ’ भन्ने जवाफ आउने गरे पनि अन्तर्वार्ताको मिति भने अझै निश्चित हुन नसकेको एक उम्मेदवारले बताए । ‘सोध्न गयो भने हुँदै छ, जानकारी गराउँछौँ भन्छन्, तर तीन महिना हुँदा पनि केही खबर छैन,’ उनले भने ।
लामो समयसम्म अन्तर्वार्ता नहुँदा लिखित परीक्षामा सफल भएका केही उम्मेदवारले अन्यत्र रोजगारीसमेत सुरु गरिसकेका छन् । राज्यको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी भएर लिखित चरण पार गरेका उम्मेदवारलाई अर्को चरणको प्रक्रियाका लागि अनिश्चितकालसम्म पर्खाउनुपर्ने अवस्था आएपछि छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
गृहसचिवको अधिकार कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ?
अन्तर्वार्ता रोकिनुको मुख्य कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी अन्योल देखिएको छ । विद्यमान नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बढुवा, सरुवा तथा भर्ना समितिको संयोजक गृह मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । तर सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएपछि गृहसचिवलाई उक्त अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले गत ३० वैशाख २०८३ मा कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अझै पूरा भइसकेको छैन ।
नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आइसके पनि पुरानो ऐनमा भर्ना समितिको अध्यक्षका रूपमा गृहसचिवको व्यवस्था कायम रहेकाले अन्तर्वार्ता सञ्चालनमा कानुनी जटिलता देखिएको हो । यसै कारण लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि पनि अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
संसद्मा विधेयक, उम्मेदवारको प्रतीक्षा लम्बिँदै
सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । गत १५ असारमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ भने अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।
विधेयक पारित भएपछि विभागको प्रशासनिक अधिकार, सरुवा, बढुवा र भर्नासम्बन्धी कानुनी अन्योल अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । तर विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारमाथि परेको छ ।
लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि अन्तर्वार्तासहितको अर्को चरणको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि कानुनी विवाद देखाएर प्रक्रिया रोकिँदा ४० पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका ५२ उम्मेदवार अहिले निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।
विभागमा सरुवा–बढुवा पनि रोकियो
अन्तर्वार्ता मात्र होइन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नियमित सरुवा र बढुवाका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । प्रदेशमा कार्यरत कतिपय अनुसन्धान निर्देशक तथा अन्य अधिकारीको कार्यावधि दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सामान्यतया निश्चित अवधिमा सरुवा हुने भए पनि अहिले अधिकारसम्बन्धी अन्योलका कारण सरुवा हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यसले विभागको नियमित प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत असर पारेको छ । सरकारले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । नयाँ संरचनाअन्तर्गत प्रविधि तथा सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति थप्ने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ । तर नयाँ संरचना र नयाँ जनशक्ति भर्नाको तयारी भइरहँदा कानुनी प्रक्रियाबाट छनोट भइसकेका ५२ उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि अनिश्चितकालसम्म पर्खाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
