.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक नै छैन, मानव बेचबिखनदेखि हिंसासम्मको जोखिम
काठमाडौं : भाद्र १० गते गएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। भौतिक तथा माननीय क्षति कति भयो भनेर अहिलेसम्म पनि यकिन हुन सकेको छैन। सरकारका सबै निकाय बाढी आएको ८ दिनसम्म पनि राहत तथा उद्धारको कार्यमा केन्द्रित हुँदै आएको छ।
बाढीबाट बालबालिका पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसैबीच प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको अवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको भन्दै बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सबै निकाय राहत तथा उद्धारमा केन्द्रित भएका कारण बालबालिकाको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन। उद्धार गरिएका बालबालिकाको संरक्षण तथा परामर्शमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।
बाढीबाट थुप्रै बालबालिका अभिभावकविहीन हुन पुगेका छन्। अभिभावकविहीन बालबालिका मानव बेचबिखन तथा हिंसाको जोखिममा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बाढी प्रभावित बालबालिकाको सङ्ख्या, उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, उद्धारपछि कहाँ र कसरी राखिएको छ भन्नेसहितका विवरण यकिन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। अभिभावक गुमाएका वा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका मानव बेचबिखन, हिंसा तथा शोषणको जोखिममा रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
बालअधिकारकर्मीहरूले बालगृहमा बालबालिका पठाउने विषयमा समेत हतारमा निर्णय नगरी सरकारी तथा सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा करिब ३०० बालगृह रहेकाले आपत्कालीन अवस्थामा तिनको क्षमता र व्यवस्थापनलाई समेत समन्वित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
राष्ट्रिय कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति नेपालका अध्यक्ष अध्यक्ष ऋतु भट्टले बालबालिकाको राम्रो अवस्थाका समाचार आए पनि उनीहरूसँग जोडिएको परिवारको वास्तविक अवस्था र अन्य समस्याबारे पर्याप्त तथ्यांक सार्वजनिक नभएको बताइन्। तत्काल बालबालिकाको छुट्टै तथ्यांक सङ्कलन गरी त्यसैका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
त्यस अवसरमा समितिका उपाध्यक्ष तथा लुनिभा बाल सरोकार समूहका नरेन्द्र डंगोलले विपद्का बेला बालबालिकाको विषयलाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए। उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्पष्ट संयन्त्र र कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले विपद् उद्धार तथा राहत कोषमा जम्मा भएको रकम बालबालिकाको संरक्षणमा कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। बालबालिकाको मनोसामाजिक परामर्श बाल मनोविज्ञानमा दक्ष व्यक्तिबाटै गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एनजिओ फेडेरेसनकी प्रतिनिधि प्रतीक्षा केसी रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा स्वयंसेवक परिचालन गरी आवश्यकता पहिचान र सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरहरू अस्तव्यस्त र जोखिमपूर्ण छन् भने धेरै बालबालिका अभिभावकविहीन अवस्थामा छन्। विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत बढेकाले बालबालिका मानव बेचबिखनमा पर्ने जोखिमसमेत रहेको उनले बताइन्। महिलामाथि हिंसा र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने हिंसाको जोखिम बढेको भन्दै सही सूचना प्रवाहमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विश्वास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मधु गुरुङ राहत सामग्री पुगे पनि त्यसको वितरणका लागि जनशक्ति र व्यवस्थापनको अभाव देखिएको बताइन्। सरकारसँगै प्रभावित बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क र आवश्यकता पहिचानसमेत भई नसकेको उनको भनाइ छ। उद्धार गरिएका धेरै व्यक्ति अस्पतालमा रहे पनि उनीहरूको अवस्थाबारे पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको गुरुङले बताइन्।
