एमालेको निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले औंल्यायो निर्वाचनमा पराजयका ६ कारण (हेर्नूहोस् प्रतिवेदन)

भूराजनीतिक चलखेल, नीतिगत अलमल तथा आन्तरिक गुटबन्दी प्रमुख कारण

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ ९ मंगलबार १७:१८ बजे

काठमाडौं : नेकपा एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टी पराजयका विभिन्न कारण औँल्याउँदै आन्तरिक समीक्षा गरेको छ। निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरेपछि एमालेले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले लामो समय अध्ययन, कार्यकर्ता भेटघाट तथा छलफल गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरेको छ। 

जसअनुसार कार्यदलले सुझाव संकलनका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा पार्टीले जनअसन्तोष, सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, भदौ २३ र २४ को घटनाको प्रभाव, भूराजनीतिक चलखेल, नीतिगत अलमल तथा आन्तरिक गुटबन्दीलाई पराजयका प्रमुख कारण मानेको छ। पार्टीको समीक्षा प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग पटक–पटक भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनले जनतामा पार्टीप्रति असन्तुष्टि र अविश्वास बढाएको उल्लेख छ। कांग्रेससँगको सहकार्यको मुख्य एजेन्डा मानिएको संविधान संशोधनलाई ‘२०८७ पछि मात्र’ गर्ने भनिएपछि गठबन्धन सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रहेको विपक्षी भाष्य स्थापित भएको एमालेको निष्कर्ष छ। त्यस्तै सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, आन्दोलनरत वर्ग तथा समुदायका माग सम्बोधन नहुनु र केही मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लाग्दा समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नुले पनि जनअसन्तोष बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलमा उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल तथा आठै भौगोलिक प्रदेशका इन्चार्जहरू छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, राजन भट्टराई, महेश बस्नेत, लिलानाथ श्रेष्ठ र दामोदर भण्डारी रहेका थिए। 
एमालेको कार्यदलले औंल्याएका प्रमुख निर्वाचनमा पराजयका प्रमुख कारणहरू निम्न रहेका छन्ः

आर्थिक र सामाजिक असन्तुष्टिः

एमालेले नागरिकको जीवनस्तर र आकांक्षा बढे पनि रोजगारी तथा वैध आम्दानीका अवसर पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको जनाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा देखिएको समस्या तथा युवाको बढ्दो विदेश पलायनले पुराना राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उसको निष्कर्ष छ। यही अवस्थालाई नयाँ तथा लोकप्रियतावादी शक्तिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको मुद्दामार्फत आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भदौ २३–२४ को घटनाको प्रभावः

यसैगरी एमालेले भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ तथा त्यसपछिका घटनाले निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले उक्त घटनालाई पूर्वनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरे पनि आफ्नो धारणा राजनीतिक वृत्त र जनस्तरमा स्थापित गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवा तथा घाइतेप्रति मानवीय संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्ने विषयमा नेतृत्व कमजोर देखिएको आरोप लाग्दा त्यसले पार्टीको जनमतमा असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, निर्वाचनका क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर अघि बढ्दा पार्टीपंक्ति थप रक्षात्मक बनेको र निर्वाचन मुख्यतः ‘भदौ २३–२४ को घटना’ तथा ‘को प्रधानमन्त्री बन्ने’ विषयमा केन्द्रित भएको एमालेको समीक्षा छ।

डिजिटल प्रभाव र भूराजनीतिक चलखेलः

पार्टीले निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल एल्गोरिदम र एआईको प्रभावलाई पनि महत्वपूर्ण कारणका रूपमा लिएको छ। पपुलिष्ट शक्तिहरूले नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरे पनि एमालेको डिजिटल उपस्थिति कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टीले भदौ २३–२४ को घटनामा बाह्य शक्तिसँग जोडिएका समूहको भूमिका रहेको दाबी गर्दै चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, चुच्चे नक्सा, दैलेखको ग्यास तथा धौवादी फलाम खानीजस्ता विषयमा पार्टीले लिएका अडानका कारण भूराजनीतिक चलखेल भएकोसमेत उल्लेख गरेको छ।

सरकार सञ्चालन र संगठनमा कमजोरीः

एमालेले गठबन्धन सरकार टिकाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदा पार्टीका घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान पुग्न नसकेको जनाएको छ। सरकार र पार्टीबीच समन्वय कमजोर हुनु, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, शिक्षक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन नहुनु, किसानका समस्या समाधान गर्न नसक्नु तथा संघीय शिक्षा, प्रहरी र निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्नुले पनि जनाधार प्रभावित भएको समीक्षा छ।

यसैगरी, महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर भएको प्रतिस्पर्धाले तल्लो तहसम्म गुटबन्दी बढाएको, उम्मेदवार छनोट पारदर्शी नभएको र टिकट वितरणमा नेतानिकटलाई प्राथमिकता दिएको गुनासोले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विगतका निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही नहुँदा संगठनमा अनुशासन कमजोर बनेको तथा निर्वाचन खर्च बढ्दै जाँदा आर्थिक रूपमा कमजोर तर इमानदार कार्यकर्ता राजनीतिबाट निराश भएकोसमेत एमालेले पराजयको कारणका रूपमा औँल्याएको छ।

हेर्नूहोस् प्रतिवेदनः