नागरिकलाई भार थोपर्ने कर नीति हटाउनुपर्छ : कुलमान घिसिङ
विद्युत्, राइड सेयरिङलगायतमा कर बढाएको भन्दै घिसिङले थाले जनदबाब अभियान
काठमाडौँ : उज्यालो नेपाल पार्टीले सरकारको कर नीतिविरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्न देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तु तथा सेवामा करको भार बढाएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार भदौ १ गतेदेखि सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियान एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। स्थानीय तहसम्म पुगेर नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने पार्टीको तयारी छ। घिसिङले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने, राइड सेयरिङलगायतका क्षेत्रमा करको भार थप्ने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। विद्युत्को खपत बढाउन महसुल घटाएर नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्थामा थप कर लगाएर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाए। उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न नसक्ने तर त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि पार्ने सरकारी नीति स्वीकार्य नहुने उनले बताए। लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता रकमसमेत प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकार असफल भएको घिसिङको आरोप छ। उनका अनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमतर्फ समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन।
खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत कर लगाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। ‘सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा जुन किसिमको कर नीति ल्याइएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘यसका लागि हामी जनताको बीचमा पुगेर दबाब सिर्जना गर्ने अभियानमा छौँ।’ उज्यालो नेपाल पार्टीले हस्ताक्षर अभियानमार्फत सरकारलाई कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिने जनाएको छ।
.gif)

.png)

