.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
ओलीसँग हिक्मतको अडान : अपमानित ढङ्गले मुख्यमन्त्री छोड्दिनँ, पार्टी कमिटीबाट निर्णय गर्नुस्
ओलीलाई कार्कीको प्रश्न, ‘केही महिनामै कार्यकाल सकिँदै छ, किन हटाउन खोजिएको ?’
काठमाडौं : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि पार्टीको संस्थागत निर्णयबिनाको मौखिक निर्देशनका आधारमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। उनले पार्टीको विधिसम्मत निर्णय भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने, तर मौखिक आदेश वा अपमानित हुने गरी पद नछोड्ने स्पष्ट अडान राखेका हुन्।
मंगलबार साँझ भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओली निवासमा भएको ‘वान–टु–वान’ भेटमा कार्कीले पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेर हटाउन चुनौती दिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा आफूलाई किन हटाउन खोजिएको हो भन्ने जिज्ञासा उनले अध्यक्ष ओलीसमक्ष राखेका थिए।
‘अहिले केही महिना मात्रै बाँकी छँदा मैले मुख्यमन्त्री किन छोड्नुपर्यो? म बदनाम बनेँ कि? मैले केही काम गर्न सकिनँ कि ?’ कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने। कार्कीले अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा पार्टीभित्र र जनतामा सकारात्मक सन्देश नजाने धारणा पनि राखेका थिए।
यसअघि एमाले सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन भन्दै कार्कीसँग राजीनामा मागेका थिए। त्यसबेला पनि कार्कीले संस्थागत निर्णयबिना राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए।
मंगलबार नै अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र सचिव राजकुमार भण्डारीसँग पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि कार्की ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगेका थिए।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको स्थानमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टीको लाइन रहेको दोहोर्याएका थिए। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कार्कीभन्दा मेन्याङ्बो उपयुक्त पात्र भएको भन्दै ओलीले प्रदेश नेतृत्वलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए। अध्यक्ष खतिवडा र सचिव भण्डारीले पनि अध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए।
ओलीसँगको प्रत्यक्ष भेटमा पनि कार्की आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि कोशीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय अझ पेचिलो बनेको छ। संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्री भएकाले कार्कीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएसम्म नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया सहज नहुने देखिएको छ।
