.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकार र नर्स ज्योतिबीच १९ बुँदे सहमति, सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति
सेवा-सुविधा र पारिश्रमिकको सुरक्षाका लागि कार्यदल गठन हुने
काठमाडौं : नर्सिङ क्षेत्रका विभिन्न मागहरू राखेर २०८३ साल साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेकी नर्सिङ अभियान्ता ज्योति रानाभाटले सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो अनशन तोडेकी छिन्। सरकारी वार्ता टोली र अभियान्ताबीच २०८३ साल साउन २० गते भएको यस महत्वपूर्ण सहमतिसँगै उनले आफ्ना सबै सत्याग्रहका कार्यक्रमहरू आजैका मितिबाट अन्त्य गरेकी छिन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त चन्द्र झा र कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदी सम्मिलित वार्ता टोलीले नर्स रानाभाटसँग संवाद गरी सहमति जुटाएका हुन्। उक्त सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रा, प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गगनसिंह विष्ट लगायत अभियान्ताका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा हस्ताक्षर भएको छ।
सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफसहित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा सर्त सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गरी कम्तिमा ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेछ। यसका साथै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबै शैक्षिक स्तरका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा-सुविधा र नेतृत्वको अवसर समेट्ने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीतिअनुसार सहायक नर्स-मिडवाइफहरूलाई प्रविमाण पत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ भने आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षाको नीति कायम गर्न सम्बन्धित परिषद्लाई २ दिनभित्र अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। अस्पतालहरूमा नर्सिङ अभ्यास, कागजात, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा र नियमित अडिट अनिवार्य रूपमा लागु गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न एक हप्ताभित्र निर्देशन दिइनेछ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रावधानबमोजिम सम्मानजनक प्रसूति सेवाको अडिट गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सात दिनभित्र परिपत्र गरिनेछ। साथै, मिडवाइफ्री सेवाको विस्तार, अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनिवार्य लागु गर्ने, "एक स्वास्थ्यकर्मी-एक स्वास्थ्य संस्था" मापदण्ड संशोधन गर्ने, र विशेष नर्स तथा विशेष मिडवाइफको अध्ययन र पद सिर्जनाका लागि एक हप्ताभित्र कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने लगायतका १९ बुँदाहरूमा सहमति जुटेको छ।
