.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राती पक्राउ, दिउँसो रिहा : एकै दिन थुन्न नसक्ने मुद्दामा किन पक्राउ गर्छ प्रहरी ?
तीन कसुरमा म्याद थप माग्दै अदालत लगिए पनि जिल्ला अदालत भक्तपुरले म्याद नथपी रिहा गर्न आदेश
काठमाडौं : कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको भन्दैमा उनी दोषी ठहर भइसकेको भन्ने अर्थ लाग्दैन। नेपालमा प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्नुको मुख्य उद्देश्य अनुसन्धान अघि बढाउनु, प्रमाण सुरक्षित गर्नु, फरार हुन नदिनु वा अनुसन्धानमा अवरोध हुन नदिनु हो।
प्रहरीले कुनै कसुर भएको प्रारम्भिक आधार देखेपछि सरकारी वकिलको समन्वयमा अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप माग्न सक्छ। तर पक्राउपछि हिरासतमा राख्ने वा नराख्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त कानुनी आधार देखे म्याद थपको अनुमति दिन्छ भने आधार नपुगे म्याद नथपी तत्काल रिहा गर्न आदेश दिन सक्छ।
यसर्थ, राजनीतिक वा सार्वजनिक चासोको विषय बनेका घटनामा पनि प्रहरीले पर्याप्त प्रारम्भिक कानुनी आधार रहेको ठानेपछि मात्रै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउँछ। तर अदालतले म्याद थप अस्वीकार गर्नुले प्रहरीले प्रस्तुत गरेको आधार तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त नभएको ठहर गरेको अर्थ लाग्न सक्छ।
यस्तै घटना मेडिकल व्यवसायी तथा राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंको हकमा देखिएको छ। आइतबार राति पक्राउ परेका प्रसाईंलाई प्रहरीले तीनवटा कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप माग्दै सोमबार जिल्ला अदालत भक्तपुरमा उपस्थित गराएको थियो। तर अदालतले म्याद नथपी रिहा गर्न आदेश दियो। आइतबार राति पक्राउ गरिएका प्रसाईं सोमबार दिउँसै रिहा भएपछि पक्राउको कानुनी औचित्य र अनुसन्धानका आधारबारे प्रश्न उठेको छ।
प्रहरीले प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराध, राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत सार्वजनिक नैतिकता तथा शिष्टाचारविरुद्धको कसुर तथा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर गरी तीन शीर्षकमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप मागेको थियो।
पक्राउ हुनुअघि सोमबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। सोही क्रममा उनले सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक तनावसँग सम्बन्धित भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताको संलग्नता देखाउने दाबी गरिएको पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको पोस्टरमा सुनसरी घटनाका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग संवादमा सहभागी भएका तथा धनुषामा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने व्यक्तिहरू रास्वपाकै नेता रहेको दाबी गरिएको थियो।
उनका अनुसार हिन्दू समुदायका प्रतिनिधिका रूपमा वार्तामा सहभागी भएका राजुराज फुँयाल रास्वपामा आबद्ध व्यक्ति हुन्। उनी हालै सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार बनेका थिए भने यसअघि पार्टीको स्टार्टअप विभागमा पनि सक्रिय थिए। उनी विश्व हिन्दू महासंघको एक पक्षको सचिवालय सदस्यका रूपमा वार्तामा सहभागी भएको प्रसाईंको दाबी थियो।
त्यसैगरी, धनुषामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई संयुक्त हिन्दू मोर्चाका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने मुख्य व्यक्ति जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ का रास्वपा वडा सभापति शनी भगत रहेको दाबी पनि पोस्टरमा गरिएको थियो। उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहलाई हटाउनुपर्ने माग समावेश थियो।
प्रसाईंले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै ती व्यक्तिहरूको तस्बिर, नाम र रास्वपासँगको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसको केही घण्टापछि प्रहरी टोली उनको भक्तपुरस्थित निवास पुगेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले पक्राउको विस्तृत कारणबारे औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन। अदालतले भने सोमबार म्याद नथपी उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पक्राउ र तत्काल रिहाइको यो घटनाले अनुसन्धानको आधार, पक्राउको औचित्य र अदालतको भूमिकाबारे कानुनी तथा सार्वजनिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
2025-10-30-12-29-32.jpg)
