डा. गोविन्द केसीले तोडे अनशन
काठमाडौं : विभिन्न माग राखेर साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा आमरण अनसनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग सातबुँदे सहमति भएपछि सोमबार साँझ अनसन तोडेका छन्।
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग भएको सहमतिपछि डा. केसीले अनसन अन्त्य गरेका हुन्। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनी धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत थिए।
सहमतिअनुसार शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा (कैलाली) मा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। विश्वविद्यालय सभाबाट पारित निर्णयअनुसार एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राध्यापक, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृतिलगायतका सम्पूर्ण तयारी शीघ्र पूरा गरिनेछ।
शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था तत्काल मिलाइने सहमति भएको छ। साथै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै (तीन महिनाभित्र) अघि बढाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिनेछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ तथा सम्बन्धित कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र विद्यार्थी सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट थप्न बाधा नपर्ने तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखिने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ कार्यान्वयन गरी चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा संघ तथा प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि उठेका भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्नेछ।
सहमति पत्रमा डा. गोविन्द केसीका साथै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल सहमतिका क्रममा रोहबरमा बसेका थिए।
डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए।
.gif)

.png)

