.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
श्रमिक वर्गमाथि सरकारले गरेको अमानवीय व्यवहारको शिकार गणेश नेपाली : एमाले
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले काठमाडौंमा राइडरका रूपमा कार्यरत २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीको आत्मदाह र उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ. एमालेले यो घटनालाई वर्तमान सरकारले गरिब, श्रमिक र सुकुम्वासीमाथि गरेको शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी तथा अमानवीय गतिविधिको परिणाम भनी आरोप लगाएको छ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यस दुःखद घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
'राज्यको दबाब र प्रताडनाका कारण आत्मदाह'
विज्ञप्ति अनुसार मुगु घर भएका गणेश नेपाली काठमाडौंमा राइडरका रूपमा काम गर्दै संघर्ष गरिरहेका थिए. तर राज्य संयन्त्रबाट परेको दबाब र प्रताडनाका कारण उनी आत्मदाहजस्तो आत्मघाती कदम चाल्न बाध्य भएको एमालेको दाबी छ. उपचारका क्रममा उनको निधन भएकोमा एमालेले मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।
सरकार जनविरोधी कार्यका कारण नाङ्गियो
एमालेले वर्तमान सरकार पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर सत्तामा पुगे पनि आफ्ना शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी कार्यका कारण जनतासामु पूर्ण रूपमा नाङ्गिएको आरोप लगाएको छ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले वर्षायामकै बीच गरिब नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको, हजारौँ नागरिकलाई आवासको अधिकारबाट वञ्चित गरेको र सयौँ बालबालिकाको शिक्षामा असर पुर्याएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सरकारको व्यवहारले हालसम्म धेरैले ज्यान गुमाए
सरकारको नीति र व्यवहारका कारण हालसम्म चार जना सुकुम्वासीले आत्महत्या गरेको तथा सयौँ नागरिक डिप्रेसनको सिकार बनेको एमालेको दाबी छ. सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनभित्र व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङलगायतले ज्यान गुमाएको विवरण वक्तव्यमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसका साथै, राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट समेत नागरिकलाई हट्न अल्टिमेटम दिने, धम्की दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्यलाई महासचिव पोखरेलले सर्वथा अमानवीय भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
लोकतन्त्रमा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता नभएको उल्लेख गर्दै एमालेले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ. साथै, गरिब र निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल रोक्न तथा उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र उचित विकल्प सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
