शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष एमबीबीएस सिट वितरण भइसकेपछि अतिरिक्त कोटा दिइएको भन्दै केही विरोध उठेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषय स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाभित्र नभई अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटाका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर छुट्टै निर्णयमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले उक्त निर्णयले प्रचलित कानुनअनुसार अरू विद्यार्थीको अवसर कटौती नगरेको र कसैको अधिकारमा बाधा नपरेको दाबी गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत र सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ को एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा एकता शाहले ५७.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरेको हो।
.png)
.gif)

.png)

