.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संविधान संशोधन कार्यदलले थाल्यो काम, दलहरूसँग धारणा मागिने
काठमाडौं : सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले काम सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको पहिलो बैठकले सबै राजनीतिक दलसँग संविधान संशोधनका विषयमा लिखित धारणा माग्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले चैत १६ मा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ गठन गरेको थियो। संयोजक शाहका अनुसार पहिलो बैठकमा संशोधनसम्बन्धी विषयहरू प्रस्तुत भएका छन् र अब निरन्तर बैठकमार्फत खाका निर्माणतर्फ अघि बढिनेछ।
कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार बैठकले तीन निर्णय गरेको छ। बैठकमा उठेका विषय र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणाका आधारमा संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी सदस्यसचिवलाई दिइएको छ। साथै, आगामी कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा पनि उनलाई दिइएको छ। बैठकले सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत गरेको छ।
बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित थियो भने अन्य दलहरूले प्रतिनिधि पठाएका थिए। बैठकमा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, स्वतन्त्र न्यायालय र संघीयतासम्बन्धी विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। कर्मचारीतर्फबाट यी विषयमा प्रस्तुति समेत दिइएको थियो।
यसअघि नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेका केही मस्यौदालाई पनि छलफलमा समावेश गरिएको राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बताएका छन्।
कार्यदलमा कांग्रेसका मोहन आचार्य, एमालेका डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र जनमोर्चाका मनोज भट्ट सदस्य छन्। कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, जसपा नेपाल र लोसपाले भने हालसम्म प्रतिनिधि पठाएका छैनन्।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल सदस्य छन्। सदस्यसचिवका रूपमा लीलाधर सुवेदी तोकिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १३ मा सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत कार्यदल गठन गरिएको हो।
