.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दसैँमा बर्सेनि महँगो भाडाको मारमा हवाई यात्रु
काठमाडौँ : दसैँमा गाउँघर पुगेर आफन्त र साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने चाहना कसलाई पो नहोला र ! तर, दसैँको बेला हवाईजहाज चढेर घर जान्छु भन्नेका लागि भने निकै कठिन छ । अधिकांश गन्तव्यको टिकट एक महिनाअघि नै बुकिङ भइसकेको वायुसेवा निगमहरूको जवाफ हुन्छ ।
एयरलाइन्सले अनलाइनबाटै टिकट बुकिङ खुलाए पनि यस्तो बेलामा यात्रुले अनलाइनबाट टिकट पाउन मुस्किल छ । सहुलियत दरका टिकट त परैको कुरा महँगो टिकट पनि पाउन सकस छ ।
काठमाडौँदेखि सबैभन्दा लामो गन्तव्य धनगढीका लागि १७ हजार भन्दा बढी हवाई भाडा पर्छ । काठमाडौँ– विराटनगरमा नौ हजार ७०० छ । धनगढीकी निशा पाण्डे महँगै भए पनि हवाई टिकटको खोजीमा निकै दिन भौँतारिए । मुस्किलले महँगो दरमा हवाई टिकट पाए । उनलाई धनगढीबाट कसरी फर्किने भन्ने अर्को चिन्ता छ । बझाङका वसन्तराज जोशीलाई विगतका वर्षझैँ यसवर्ष पनि दसैँमा टिकट पाउन निकै सास्ती बेहोर्नुपर्यो । मोरङकी सङ्गीता सापकोटाले विराटनगरका लागि हवाई टिकट नपाएपछि गाडीबाटै गन्तव्यतर्फ लागे ।
हवाई भाडा महँगो भएको गुनासो बढेपछि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले हवाई भाडादर सस्तो बनाउन पटक–पटक वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । दसैँमा यात्रुको चापलाई मध्यनजर गरी उडान सहजीकरण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले, क्यानका पदाधिकारी, वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग हालै छलफल पनि गरेको थियो ।
किन हरेक वर्ष दसैँमा हवाई भाडा महँगो हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्, 'अहिले सबै मानिसले हवाई भाडा महँगो भयो भनिरहेका छन् । हामीले हवाई भाडा सस्तो गर्नु निरन्तर वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिइरहेका छौँ । सोही निर्देशन बमोजिम बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्सले धनगढीका लागि उच्चतम भाडा रु १७ हजार रहेकामा रु १२ हजार ५०० सम्ममा टिकट बिक्री गरेको सिस्टममा देखाएको छ ।'
सूचना अधिकारी भूलले यो समस्या हरेक पटक दोहोरिइरहेकाले हवाई भाडा प्रणालीबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ का अनुसार नेपालको हवाई यातायातमा यदि यात्रु वा कार्गोको भाडादर तोक्नुपरेमा क्यानले सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने र त्यो लागू भए नभएको क्यानले अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन नभएमा क्यानको महानिर्देशकले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
सूचना अधिकारी भूलका अनुसार प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत बनेको दुई वटा नियमावली छन् । सेवा प्रदायक र नियामक । जसमा विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ र नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ । नागरिक उड्डयन नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा चाहिँ जुन देशसँग हवाई सम्झौता हुन्छ त्यो सम्झौताका आधारमा निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपालले ४२ मुलुकसँग दुई पक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ । अधिकतम मुलुकसँग ‘ओपन फेयर पोलिसी’ ९फ्रि प्राइसिङ० माग र आपूर्तिका आधारमा हवाई भाडा निर्धारण गरिन्छ ।
सरकारले वायुसेवा कम्पनीको लागतका आधारमा अधिकतम र न्यूनतम हवाई भाडा तोक्ने हुनाले तोकिएको भन्दा बढी भाडा एयरलाइन्सले लिन नपाउने सूचना अधिकारी भूलले बताए । उनका अनुसार आन्तरिकतर्फ दुई प्रकारले भाडा निर्धारण हुन्छ । नियमित र चार्टर्ड उडान । यी दुवै उडानको भाडादर क्यानबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।
उनले भने, 'नियमित उडानमा पाँच हजार ७०० केजीभन्दा सानो जहाज अर्थात् १९ सिट क्षमता भन्दा सानो जहाज छ भने सिङ्गल फेयर सिस्टम हुन्छ ।' उदाहरणका रूपमा काठमाडौँबाट लुक्ला उड्ने ट्विनअटर जहाजको भाडादर एउटै हुन्छ । तर, १९ सिट क्षमताभन्दा माथिका एटीआर जहाजमा सरकारले वायुसेवा कम्पनीको लागतका आधारमा न्यूनतम र अधिकतम भाडादर तोक्ने र एयरलाइन्सले न्यूनतम, अधिकतमको भाडा निर्धारण गर्न पाउँछन् ।
हाल विराटनगरको हवाई भाडा रु पाँच हजार १०० बाट नौ हजार ७०० कायम छ । एयरलाइन्सले पाँच हजार १०० देखि नौ हजार ७०० सम्मका प्रत्येक टिकट बिक्री गर्न पाउँछ । तर, पाँच हजार एकसय भन्दा कम र नौ हजार ७०० भन्दा बढी लिएमा गैर कानुनी हुन्छ ।
उनले काठमाडौँबाट विराटनगरको भाडादर निर्धारण वायुसेवा कम्पनीको लागत दरका आधारमा हुने जानकारी दिए । सरकारले २०७३ मा निर्धारण गरेको हवाई भाडा नै हालसम्म कायम छ । लागत दरमा हवाई इन्धनको मूल्य, जहाजको प्रकृतिको आधार, यात्रु सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत कर यी चार कुराको आधारमा हवाई भाडा निर्धारण हुने क्यानले उल्लेख गरेको छ । पहिला साना जहाजको आधारमा भाडा निर्धारण गरिएको थियो ।
अहिले बजारमा एटीआर–७२ र सिआजे जहाज सञ्चालन भइरहेको छ यसले पनि हवाई भाडा बढेको बताइन्छ । नेपालमा हाल दक्षिण एसियाकै महँगो हवाई इन्धन रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । एयरलाइन्सले हवाई इन्धन, विमानस्थल शुल्क र १३ प्रतिशत करका कारण भाडा महँगो भएको जनाउँदै आएका छन् ।
राज्यका तर्फबाट इन्धन, विमानस्थल शुल्क र करमा सहुलियत दिएमा मात्रै भाडा घटाउन सकिने विमान सेवा कम्पनीहरू बताउँछन् ।
