.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको थिएन र छैन : प्रधानमन्त्री ओली
‘घुसपैठका कारण अप्रिय घटना भयो’
.jpg)
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति नलिएको बताए । ओलीले भनेका छन्, ‘सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने छ । यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनु पर्ने थिएन । र, गरिरहनु पर्ने स्थिति रहन दिइँने छैन ।’
सोमबार एव वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले सरकार जेनजी पुस्ताको मागप्रति संवेदनशील रहेको तर प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ समूहले घुसपैठ गर्दा तोडफोड र आगजनी जस्ता घटना भएको बताए। ‘प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले सफल भएको घोषणा गरी घर फर्कन आग्रह गरिसकेपछि घुसपैठियाहरुले संवैधानिक संस्थाका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरे। त्यसपछि राज्यको सम्पत्ति जोगाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको विवादबारे स्पष्ट पार्दै उनले सरकार नागरिकलाई जोगाउन विगत एक वर्षदेखि नै कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता र सूचीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराए। कतिपयले दर्ता गरे पनि केहीले बेवास्ता गरेको र त्यसैबिच सर्वोच्च अदालतले सूचीकरण नगरी सञ्चालन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको कारण सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्य–
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !
जेनजी पुस्ताले आज आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद् घटनाले मलाई मर्माहत बनाएको छ । हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नेमा हामी आश्वस्त रहेकामा प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट भएको घुसपैठका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको ज्यान जाने दुःखद् परिस्थिति उत्पन्न भयो । जेनजी पुस्ताले राखेको मागप्रति सरकार नकारात्मक थिएन । हामी जेन–जी पुस्ताको मागलाई सुनिरहेका थियौँ ।
तर, प्रदर्शनमा भएको घुसपैठले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरूका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुर्याउने घटनाहरू भए र ती संस्थाका संरचनाहरू जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो । प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको थाहा पाएर आजको प्रदर्शन सफल भएको र ढिलो नगरी सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि घुसपैठियाहरूले तोडफोड र आगजनी गरे । यसबाट सरकारले राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट नागरिकलाई जोगाउन विगत एक वर्ष अघिदेखि नै यसलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचिकरण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो ।
कतिपय प्लेटफर्महरूले सरकारको आग्रह अनुरुप नेपालमा दर्ता र सूचिकरण गरे पनि केहीले पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गर्न सकिनेगरी दर्ता र सूचिकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको थिएन र छैन । अदालतको आदेश बमोजिम अन्तिम पटक सूचिकरणका लागि गत हप्ता सरकारद्वारा गरिएको आह्वानको समेत बेवास्ता भएपछि सूचिकरण हुनासाथ सञ्चालन हुने गरी त्यसलाई निष्क्रिय गरिएको थियो ।
२०औँ वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पक्कै पनि यसले असर पारेको थियो । राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचिकरण गरी व्यवस्थित रूपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेनजी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने छ । यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनु पर्ने थिएन । र, गरिरहनु पर्ने स्थिति रहन दिइँने छैन ।
आजको प्रदर्शनको क्रममा नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परेकोमा म अत्यन्तै दुःखी भएको छु । यस अकल्पनीय घटनाबाट परिवारका सदस्य गुमाउनु भएका परिवार र आफन्तजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । मृतकको परिवारलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने छ र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ ।
आजको सम्पूर्ण घटनाक्रम र क्षति एवं त्यसको अवस्था र कारण समेतको छानबिन र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरू हुन नदिन चालिने कदमहरुको सिफारिस समेत गर्नका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेरी छानविन समिति गठन गरिने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
केपी शर्मा ओली
२३ भदौ २०८२
