.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सजाय भुक्तानपछि थप ६ वर्षसम्म मनाङेले चुनाव लड्न नपाउने
.jpg)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले पाँच वर्ष कैद सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपछि थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा मनाङेलाई कानुनतः अयोग्य भएको ठहर गर्दै थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेलाई मिति २०८१ कात्तिक २० देखि नै प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा कानुनतः अयोग्य देखिएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले गत असार ४ गते गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा.कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सजाय भुक्तान गरिसके पछि पनि थप ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने फैसला गरेको हो ।
‘गुरुङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबमोजिम उल्लेखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ कात्तिक २० देखि नै मनाङे प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा कानुनतः अयोग्य भएको देखियो ।’
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ जिल्लाको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मनाङे निर्वाचित भएका थिए । अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले मनाङे उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको दाबी गर्दै अयोग्य व्यक्ति निर्वाचित भएको हुँदा पदमुक्तको मागका साथ रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
२०६१ वैशाख ३१ गते चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) माथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मनाङेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी भई २०६९ साउन २८ मा पाँच वर्ष कैद सजाय ठहर भएको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर उनले २०७५ वैशाख २३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको ५ वर्ष कैदलाई नै सदर गरी फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले कानुनबमोजिम पुनरावेदन गरिएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङेलाई कैदी सरह मानेर निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक अधिकारमा संकुचन गर्नु न्याय संगत नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मनाङेले निर्वाचन दर्ता गर्दा र निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा हुँदाका बखत योग्यता नपुगेको भन्न नमिल्ने हुँदा निर्वाचन सुुरु भएदेखिको समग्र प्रक्रिया बदर घोषित गरिरहन नपर्ने फैसला गरेको छ । गुरुङले अझै २ वर्ष ४ महिना कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसपछि थप ६ वर्ष चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।
