.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
चीन र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसक्यौं, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रोक्ने कुरै छैन : शंकर पोखरेल
.jpg)
महोत्तरी । सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लिपुलेक हुँदै दुई देशबीच व्यापार गर्ने भारत र चीनको सहमतिबारे सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जाहेर गरेको बताएका छन् ।
बर्दिवासमा बिहीबार प्रेस चौतारी, महोत्तरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब यसमा दुवै मित्र राष्ट्रले तार्किक निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै पोखरेलले नेपालले तथ्यमा टेकेर महाकालीवारिको भूभाग समेटिएको नक्सा बनाएका बनाएको समेत उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘हामीले तथ्य र सत्यमा टेकेर महाकालीवारिको भू–भाग समेटिएको नक्सा बनाएका हौँ, यो सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप छ।’ दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रले पछिल्लो सहमतिमा नेपाललाई नखोजे पनि चीन र भारतमा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सद्भावना भ्रमण आफूहरुको कारणले नरोकिने महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
‘हामी आपसी संवाद र छलफलबाट प्रत्येक समस्याको छिनोफनो चाहन्छौँ, यस्तो संवादको अवसर सद्भावना भ्रमणमै पाइने हो’, उनले भने, ‘तसर्थ नेपालको तर्फबाट यो भ्रमण रोक्ने त कुरै छैन ।’
लिपुलेक प्रकरणमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति स्पष्ट गरीसकेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले यसमा अब दुवै मित्र राष्ट्रले तार्किक निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए ।
फरक प्रसंगमा महासचिव पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि नै आफ्नो दलको मुख्य ध्येय भएको बताए। अहिले पार्टी गतिविधि यसै ध्येयमा केन्द्रित रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘हामी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौँ, यस महाधिवेशनबाट नीति र विधिका माध्यमले आफ्नो दललाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने सन्देश प्रवाह हुनेछ,’ पाखरेलले भने । एमालेले नै मुलुकमा केही गर्छ भन्ने आमजनतामा बनेको भरोसालाई आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाएर चरितार्थ गरिने उनले जिकिर गरे ।
अहिले सरकार बनेदेखि आर्थिक सुधारका सूचक देखिएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा राजस्व वृद्धि, निर्यात वृद्धि र पुँजीगत खर्च वृद्धि भएर आर्थिक सुधार बढेको बताए । ‘अब संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा बन्न बाँकी कानुनमा सरकार केन्द्रित हुनपर्छ’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच वर्तमान सरकार गठनका बेला बनेको सम्बिधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयनमा जाने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो । ‘अहिले राष्ट्रियसभामा सत्ता साझेदार दलको बलियो उपस्थिति छैन, अब यसै वर्षभित्र हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति बन्ने अवस्था छ । त्यसलगत्तै संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गरिने छ’, पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले स्पष्ट पारे । रासस
