एनसेलको ‘अवैध सब्सक्रिप्सन प्लान’मा दूरसञ्चार प्राधिकरणको साथ

---

नयाँ पेज

२०८१ पौष ८ सोमबार २०:१२ बजे

काठमाडौं : टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलले आफ्ना ग्राहक तथा प्रयोगकर्ताहरुलाई मारमा पर्ने गरी अवैध ‘सब्सक्रिप्सन प्लान’ ल्याएको छ । एनसेलले आफ्नो सिम चलाउन पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको जस्तै ‘सब्सक्रिप्सन’ लिनुपर्ने गरी अवैध ‘सब्सक्रिप्सन प्लान’ अघि सारेको हो । 

एनसेलको यस्तो योजनासँगै अब आगामी दिनमा एनसेलको सिम चलाउन पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको जस्तै सब्सक्रिप्सन लिनु पर्नेछ । यो लागु भएपछि निश्चित समयावधिको सब्सक्रिप्सन खरिद गरेको खण्डमा मात्रै ग्राहकले एनसेलको सिमबाट कल, एसएमएस तथा डेटा सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसै गरी एनसेलले रिचार्जको भ्यालिडिटी (मान्य) अवधि समेत घटाएको छ । 

एनसेलले ‘सधैं अन’ नामक नयाँ योजना अन्तर्गत सात दिनदेखि २८ दिनको लागि मान्य हुने  मोबाइल डेटा, भ्वाइस प्याक तथा एसएमएसमा नयाँ प्याकहरू सञ्चालन गरीरहेको छ । अब यो सेवाहरु लिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकको जस्तै ‘सब्सक्रिप्सन’ लिनुपर्नेछ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार यो गैरकानुनी र अवैध हो । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘टेलिकम सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको जस्तै ‘सब्सक्रिप्सन’ लिनुपर्ने कुनै पनि ऐन, नियम कानुन छैन, यो पूर्णत गैरकानुनी हो ।’

तर एनसेलको यो ‘अवैध सब्सक्रिप्सन प्लान’मामा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीले सहजीकरण गरेको भन्दै उनको विरुद्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी समेत परेको छ ।  प्रयोगकर्ताहरुको सुविधमा बृद्धि गर्नुको साटो गैरकानुनी तरिकाले सेवा कटौती गरिएको भन्दै उजुरी परेको हो ।

यसै गरी एनसेलले रिचार्जको भ्यालिडिटी (मान्य) अवधि समेत घटाएको छ । एनसेलले खर्च नगरी निःशुल्क रूपमा इनकमिङ कलको सेवा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै रिचार्जको भ्यालिडिटी (मान्य) अवधि समेत घटाएको हो । यो प्रयोगकर्ताहरुको हित विरुद्ध भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

एनसेलको यी सबै काममा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कडाई गर्नुको साटो उल्टै सहयोगी भएको भन्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी विरुद्ध उजुरी परेको हो । ६ फागुन २०८० नियुक्त भण्डारीले सेवाग्राहीको हितलाई हानी हुने गरी गैरकानुनी रुपमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको पक्षमा काम गरेको भन्दै छानविनको लागि उजुरी परेको हो । 

भूपेन्द्र भण्डारी : अध्यक्ष, निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण

६ फागुन २०८० मा अध्यक्ष नियुक्त हुन अघि भण्डारी तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार थिए । उनी ५ असार २०८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट रा.प. प्रथम श्रेणी सरहको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए । 

तर उतिबेला पनि मन्त्रीपरिषदलाई झुक्काएर नियुक्त भएका थिए । ५ असार २०८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट रा.प प्रथम श्रेणी सरहको तलब भत्ता र सवारी चालक सहित एक थान सवारी साधन उपलब्ध गराउन सहमति भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिएको भए पनि मन्त्रालयले उक्त सिफारिस गरेको र सोही नियुक्तिको निर्णय गरेकै दिन मात्र प्राधिकरणसँग सहमति माग गर्दै पत्राचार समेत गरेको थियो । 

भण्डारीलाई सल्लाहकारमा नियुक्तिका लागि ५ असार २०८० मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान रञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले स्वीकृति दिएको थियो । ५ असार २०८० मै उनलाई रा।प। प्रथम श्रेणी सरहको तलब भत्ता  सवारी चालक सहितको एक थान सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउन भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । सोही अनुसार ५ असार २०८० मा नै भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान तत्कालिन सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सिफारिस गरेको थियो । 

यही अनुसार ५ असार २०८० नै भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको थियो भने तत्कालिन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अनुसारकै निर्णय गरेको ब्यहोरा जानकारी गराएका थिए । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ असार २०८१ सहमति नै दिएको थिएन । 

प्राधिकरणले भने मन्त्रिपरिषद्‌को ५ असारको निर्णयको आधारमा ९ साउनमा मात्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उनै अध्यक्ष भण्डारीले नियुक्त यता सेवाग्राहीको हित विरुद्ध एनसेल लगायतका कम्पनीहरुसँग सौदाबाजी गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग उजुरी परेको हो ।