मिनेन्द्र रिजालको बयान : विराटनगर जग्गा प्रकरणमा मुख्यसचिव जिम्मेवार

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक १९ बिहीबार १८:५७ बजे

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हुने बयान दिएका छन् ।

उक्त जग्गा सट्टापट्टा निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदै रिजालले कानुनसम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न नहुने बताएका हुन् ।

‘कानुनबमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्न चाहिने आवश्यकता र कानुनी आधार पूरा भए–नभएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी हो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कानुनसम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नु हुँदैन । यस कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नगर्ने र मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।’

रिजालले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हुने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावबारे मुख्यसचिवले सुझाव दिने र प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिपछि त्यसअनुसार निर्णय हुने प्रचलित परम्परा रहेको उनको भनाइ छ ।

अख्तियारले रिजालमाथि विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरूसँगको नातेदारीका कारण कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी स्वार्थ बाझिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लगाएको थियो ।

तर, रिजालले कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरूसँग आफ्नो १३ दिने नातेदारी भए पनि पारिवारिक सम्बन्ध छ पुस्ताअघि नै अलग भइसकेको बयान दिएका छन् ।

आफ्नो स्थायी ठेगाना कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरूको घरनजिकै भए पनि आफू २०४२/४३ सालदेखि उक्त घरमा नबसेको उनले बताएका छन् । जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव पेस हुँदा कम्पनीको जग्गाको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको जिकिर छ ।

रिजालले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ मा व्यवस्था भएको समितिको सिफारिसका आधारमा भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले २०६६ पुस ६ गते सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा भए–नभएको टुंगो लगाउन आवश्यक निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुस १६ गतेको बैठकमा प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस भएको जानकारी गराइएको र सोहीअनुसार निर्णय भएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले जग्गाको मूल्याङ्कन, स्थान र सट्टापट्टासम्बन्धी विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको पनि बताएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभिन्न निकाय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सिफारिस भई प्रस्ताव समितिमा आएकाले त्यसलाई कानुनसम्मत ठानेको उनको भनाइ छ ।

‘तसर्थ कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ दिने वा नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे–गराएको छैन । र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत लाभ लिएको वा अरूलाई लाभ पुर्‍याउने काम गरेको छैन,’ रिजालले बयानमा भनेका छन् ।

विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित ९६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

रिजालले भने आफूले कसैलाई दबाब नदिएको, प्रभावमा नपारेको र निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत लाभ नलिएको दाबी गरेका छन् ।