.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
इनमको अनुहारमा बिचौलिया सत्ताको कुरुप चित्र
न्यायालयदेखि सुरक्षा निकाय र थुनुवादेखि शक्तिशाली व्यक्तिसम्म फैलिएको सम्पर्क सञ्जालको अनुसन्धानले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, ‘राज्यका औपचारिक संस्थाभन्दा बाहिर बसेर कसैले पद, पहुँच, सूचना र सम्भावित आर्थिक स्वार्थको कारोबार गर्न सक्छ ?’
काठमाडौं : राज्य चलाउने आफ्नै विधि हुन्छ। संविधानले अधिकार बाँडेको हुन्छ। कानुनले जिम्मेवारी तोकेको हुन्छ। अदालतले प्रमाणका आधारमा न्याय निरूपण गर्छ। सुरक्षा निकायले सूचना र संवेदनशीलताको रक्षा गर्छ। सरकारले नीतिगत निर्णय गर्छ। सरकारी अधिकारीले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार काम गर्छन्।
कम्तीमा लोकतान्त्रिक राज्यको आदर्श यही हो। तर यही औपचारिक व्यवस्थाको समानान्तर अर्को अनौपचारिक संसार पनि विकसित भयो भने के हुन्छ? जहाँ काम गराउन नियमभन्दा सम्बन्ध खोजिन्छ। निर्णय गराउन प्रक्रियाभन्दा पहुँच महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पदमा नभएको व्यक्तिले पदमा बसेको व्यक्तिसम्म पुग्ने आफ्नो सामर्थ्यलाई शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। अनि कुनै मुद्दा, नियुक्ति, बढुवा वा सरकारी निर्णय प्रभावित पारिदिने आश्वासन नै आर्थिक लाभको माध्यम बन्न थाल्छ।
नेपालमा अहिले सार्वजनिक चासोको केन्द्र बनेको इनम सापकोटा प्रकरणले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। केही समयअघिसम्म सार्वजनिक वृत्तमा खासै परिचित नभएका सापकोटाको नाम अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू र विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायीसँगको सम्पर्कका कारण चर्चामा छ। उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद र सम्पर्क विवरणका आधारमा प्रहरीले सम्भावित न्यायिक चलखेल, सूचना आदानप्रदान र आर्थिक कारोबारका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
यो कुनै एक व्यक्तिको परिचय र गतिविधिको कथा मात्र होइन। यो राज्यका शक्तिशाली संस्थासँगको पहुँचलाई कसरी प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्नको कथा पनि हो। इनम सापकोटा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति होइनन्। उनीसँग सम्पर्कमा देखिएका सबै व्यक्ति पनि कुनै कसुरमा संलग्न प्रमाणित भएका छैनन्। तर अनुसन्धानका क्रममा खुलेका विवरणले उठाएका प्रश्न भने गम्भीर छन्।
एउटा मोबाइल, अनेक सम्पर्क
इनम सापकोटा प्रकरणको सार्वजनिक खुलासा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित घटनाक्रमबाट सुरु भएको देखिन्छ। जबरालाई सुरक्षासम्बन्धी कारण देखाउँदै टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्याएपछि उनको मोबाइल जाँच गरिएको थियो। त्यस क्रममा सापकोटासँग पटकपटक सम्पर्क भएको विवरण फेला परेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ। त्यसपछि प्रहरीले सापकोटाको खोजी र उनका सम्पर्कको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
सापकोटालाई असोज १४ मा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि उनको मोबाइल र अन्य सञ्चार विवरणको अनुसन्धान गर्दा विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे थप प्रश्न उठेका हुन्।
सापकोटाको सम्पर्कमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, न्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्तिहरू, कानुन व्यवसायी र विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिहरू देखिएका थिए। प्रहरीले ती सम्पर्कको प्रकृति र उद्देश्यबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
सापकोटाको पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग कसरी चिनजान भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धानका क्रममा उनले जबराका छोरा सचिन्द्रशमशेर जबरासँग विद्यालयमा अध्ययन गर्दाको सम्बन्धबाट चिनजान भएको दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
अर्थात्, एउटा व्यक्तिगत परिचयबाट सुरु भएको सम्बन्धले उनलाई प्रभावशाली वृत्तका अन्य व्यक्तिसम्म पुर्याएको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रारम्भिक आकलन छ।
तर यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न चिनजानको स्रोत मात्र होइन। त्यो सम्बन्ध पछि कसरी प्रयोग भयो भन्ने हो। सामान्य परिचयबाट बनेको सम्बन्धलाई कसैले सामाजिक वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यही सम्बन्धमार्फत न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने, सरकारी सूचना प्राप्त गर्ने वा सार्वजनिक पदको प्रभाव निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास भएको हो भने त्यो फरक विषय हुन्छ। सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानले यही भिन्नता पहिल्याउनुपर्नेछ।
मुद्दा मिलाइदिने आश्वासनको कारोबार
बिचौलियाको प्रभाव बुझ्न उसको पद हेरेर मात्र पुग्दैन। उसले अरूलाई के आश्वासन दिन्छ, त्यो आश्वासनका लागि किन मानिसहरू उसको सम्पर्कमा पुग्छन् र उसले त्यसबाट के लाभ लिन खोज्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।
सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा मिलाइदिने र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको बढुवामा सहयोग गर्ने आश्वासनसँग सम्बन्धित संवाद भेटिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित विवरणअनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूले उनको मोबाइलमा भेटिएका सन्देशलाई विभिन्न व्यक्तिका अपेक्षा र सम्भावित पहुँचको कारोबारसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। केही अधिकारीले बढुवामा सहयोग खोजेको र मुद्दामामिलामा परेकाहरूले अदालतमा काम मिलाइदिन सकिन्छ कि भनेर सम्पर्क गरेको देखिएको प्रहरीको दाबी छ। यद्यपि, त्यस्ता आश्वासन दिइएको भए पनि त्यसअनुसार काम भएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ।
यसले बिचौलियातन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ। बिचौलियाको शक्ति कहिलेकाहीँ वास्तविक अधिकारमा भन्दा पनि अरूलाई दिलाउन सक्ने भनिएको पहुँचमा आधारित हुन्छ। उसले आफैँ निर्णय गर्न नसके पनि निर्णय गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्न सक्ने दाबी गर्छ। उसले पदमा नियुक्ति गर्न नसके पनि नियुक्ति गराउन सक्ने सम्बन्ध रहेको बताउँछ। अदालतको फैसला बदल्न नसके पनि मुद्दामा प्रभाव पार्न सक्ने आश्वासन दिन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा उसले वास्तविक प्रभाव प्रयोग गरेको हो वा प्रभावशाली देखिने छवि बनाएर लाभ लिन खोजेको हो भन्ने छुट्याउन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। तर सार्वजनिक प्रशासन र न्यायिक व्यवस्थाका लागि दुवै अवस्थाले प्रश्न उठाउँछन्। यदि प्रभावको दाबी मात्रै गरेर आर्थिक लाभ लिन खोजिएको हो भने त्यो एउटा किसिमको समस्या हो। यदि वास्तवमै सार्वजनिक निर्णय वा न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप भएको हो भने त्यो अझ गम्भीर समस्या हो।
दीपक भट्ट र ३० करोडको सेटिङ
सापकोटा प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी व्यवसायी दीपक भट्टलाई थुनामुक्त गराउने भनिएको प्रयास हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका भट्टको विषयमा अदालतको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आशंकाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ३० करोड रुपैयाँको कथित सेटिङको विषय सार्वजनिक भएको हो।
सापकोटाको बयान तथा उनीसँगको टेलिफोन सम्पर्क र सन्देशका आधारमा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा सुशील भट्टमार्फत ३० करोड रुपैयाँको व्यवस्था गर्ने र अदालतमा सेटिङ मिलाउने विषय सापकोटाको बयानमा उल्लेख भएको बताइएको छ।
सुशील भट्ट व्यवसायी दीपक भट्टका दाइ हुन्। यो प्रकरणमा प्रहरीले कथित रकमको व्यवस्थापन, सम्भावित सम्पर्क र थुनामुक्त गराउने प्रयासमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
तर ३० करोड रुपैयाँ वास्तवमै उठाइएको थियो कि थिएन, रकम कसले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, कसलाई दिने योजना थियो, कुनै आर्थिक कारोबार भएको थियो वा थिएन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका के थियो भन्ने विषय प्रमाणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
त्यसैले कथित रकमको चर्चालाई प्रमाणित आर्थिक कारोबारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। यो प्रकरणले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ—कुनै व्यक्तिले अदालतको प्रक्रियालाई आर्थिक लेनदेन वा अनौपचारिक पहुँचबाट प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने आश्वासन दिन सक्ने अवस्था कसरी उत्पन्न हुन्छ?
अदालतको निर्णय कानुन, प्रमाण र न्यायिक विवेकमा आधारित हुनुपर्छ। कसैलाई थुनामा राख्ने वा थुनामुक्त गर्ने विषयमा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनु, कसैले थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिनु वा कुनै व्यक्तिले प्रभाव पार्न सक्ने दाबी गर्नु आफैँमा न्यायिक चलखेल प्रमाणित गर्ने आधार होइन। वास्तविक हस्तक्षेप भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा प्रमाण र अनुसन्धानको निष्कर्षले निर्धारण गर्नुपर्छ।
तर ३० करोडको कथित सेटिङ प्रकरणले राज्यका संस्थाको निष्पक्षता र तिनको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसको जवाफ सार्वजनिक चासोको विषय हो।
सुरक्षा निकायसम्म पुगेको सम्पर्क
सापकोटा प्रकरण न्यायिक क्षेत्रको सम्पर्कमा मात्र सीमित देखिएको छैन। यसमा सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसँग सम्बन्धित घटनाक्रम पनि जोडिएको छ।
प्रकाशित समाचारअनुसार, सापकोटासँगको सम्पर्क र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेटघाट गरेको घटनापछि दाहालमाथि छानबिन भएको थियो। गृह मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
दाहालले जबरालाई भेटेको घटना र सापकोटासँगको सम्पर्कको प्रकृतिबारे उठेका प्रश्नले सुरक्षा निकायको आन्तरिक अनुशासन, सूचना सुरक्षा र उच्च अधिकारीको जवाफदेहितालाई बहसमा ल्याएको छ।
विशेष गरी, अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारी निवास बालुवाटारबाट बाहिरिने वा बाहिरिएको समयसँग सम्बन्धित सूचना सापकोटाको सन्देशमा आदानप्रदान भएको हुन सक्ने विवरण कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ। यस्तो सूचना कसले उपलब्ध गरायो, कुन प्रयोजनका लागि पठाइयो र त्यसको सम्भावित प्रभाव के थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि संवेदनशील सरकारी सूचना अनधिकृत व्यक्तिसम्म पुगेको पुष्टि हुन्छ भने त्यो व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय मात्र रहँदैन। त्यसले सरकारी सूचना व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता र राज्यका उच्च पदाधिकारीको सुरक्षासँग समेत सम्बन्ध राख्छ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग कसैको सम्पर्क हुनु आफैँमा कसुर होइन। तर सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार वा पहुँचको दुरुपयोग गरेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
सापकोटा प्रकरणको एउटा गम्भीर पक्ष यही हो—अनौपचारिक सम्पर्कको सञ्जालले संवेदनशील सूचनासम्म पहुँच पाएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न।
विदेशमा सम्पत्ति, नेपालमा कारोबार?
सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धानमा आर्थिक पाटो पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले सापकोटाको नाममा सिंगापुरमा कम्पनी र दुबईमा आवासीय सम्पत्ति रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालमा हुने आर्थिक कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आशंकाका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
बिचौलियाको वास्तविक शक्ति के हो?
बिचौलियाको शक्ति सधैँ पदबाट आउँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो अरूको पदमा रहेको पहुँचबाट आउँछ। उसले आफैँ नियुक्ति गर्न सक्दैन, तर नियुक्ति गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्न सक्छ। उसले अदालतको फैसला लेख्न सक्दैन, तर मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूले प्रभाव पार्न सक्ने विश्वास दिलाउन सक्छ। उसले सरकारी सूचना सिर्जना गर्दैन, तर सूचना राख्ने व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई उपयोग गर्न खोज्न सक्छ।
यहीँबाट पहुँचको कारोबार सुरु हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तिसँग निकट रहेको दाबी गर्छ। उसको दाबीमा विश्वास गरेर अर्को व्यक्तिले सहयोग खोज्छ। त्यसपछि भेटघाट, फोन सम्पर्क, सन्देश वा अन्य माध्यमबाट काम अघि बढाउने प्रयास हुन सक्छ। यदि त्यस क्रममा आर्थिक लाभ, अनुचित प्रभाव वा गैरकानुनी सुविधा आदानप्रदान हुन्छ भने सामान्य परिचयको सीमा नाघिन्छ।
तर सबै बिचौलिया एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। कानुनी व्यावसायिक मध्यस्थता, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समन्वय र अवैध प्रभाव कारोबार फरक कुरा हुन्। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सार्वजनिक निर्णयलाई कानुन र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट प्रभावित पार्ने प्रयास गरिन्छ। इनम सापकोटा प्रकरणले यही सम्भावित संरचनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
राज्य किन बिचौलियामाथि निर्भर हुन्छ?
बिचौलिया किन प्रभावशाली हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर उसलाई मात्र हेरेर पाइँदैन। उसले काम गर्न सक्ने वातावरण कसरी बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
सरकारी कार्यालयमा सामान्य काम गराउन पनि पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था छ भने नागरिकले बिचौलियाको सहारा लिन सक्छन्। निर्णय प्रक्रिया अस्पष्ट छ भने कसले काम गराउन सक्छ भन्ने दाबी गर्ने व्यक्तिको महत्त्व बढ्न सक्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पर्क र निर्णय पारदर्शी छैन भने अनौपचारिक प्रभावको आशंका बढ्छ।
न्यायिक प्रक्रियामा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। मुद्दाको अवस्था, सुनुवाइको समय, आदेश र निर्णयको आधार स्पष्ट तथा पहुँचयोग्य भएमा बाह्य प्रभावको दाबीलाई परीक्षण गर्न सहज हुन्छ। तर प्रक्रियाबारे अनिश्चितता, ढिलाइ र अपारदर्शिता बढेमा गलत आश्वासन दिने व्यक्तिका लागि ठाउँ बन्न सक्छ।
सुरक्षा निकायमा सूचना व्यवस्थापन, भेटघाटको अभिलेख, आन्तरिक अनुशासन र स्पष्ट जिम्मेवारी कमजोर भएमा पनि अनधिकृत पहुँचको जोखिम बढ्न सक्छ।
यसैले बिचौलियातन्त्रको समस्या समाधान गर्न कुनै एक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारी काममा पारदर्शिता, न्यायिक प्रक्रियामा निष्पक्षता, सुरक्षा निकायमा आन्तरिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक पदमा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ।
बिचौलियालाई प्रभावशाली बनाउने कमजोरी संस्थाभित्र छ भने त्यो कमजोरी नसच्याएसम्म अर्को व्यक्तिले त्यही ठाउँ लिन सक्छ।
एउटा व्यक्तिको अनुसन्धानले के खोल्न सक्छ?
इनम सापकोटा प्रकरणको वास्तविक महत्त्व उनको व्यक्तिगत सम्पर्क विवरणमा मात्र सीमित छैन। अनुसन्धानले सार्वजनिक पद र निजी स्वार्थबीचको सम्बन्धबारे थप तथ्य बाहिर ल्याउन सक्छ।
कथित आर्थिक कारोबारको स्रोत र गन्तव्य पहिचान गर्न सकिएमा सम्भावित वित्तीय सञ्जालबारे स्पष्टता आउन सक्छ। सन्देश र फोन सम्पर्कको समय तथा विषय जाँचिएमा कुन सम्पर्क सामान्य थियो र कुन सम्पर्क सम्भावित अनुचित प्रभावसँग सम्बन्धित थियो भन्ने छुट्याउन सकिन्छ। संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको पुष्टि भएमा त्यसको स्रोत र जिम्मेवारी पत्ता लगाउन सकिन्छ।
इनम सापकोटा प्रकरणले एउटा असहज तर आवश्यक प्रश्न उठाएको छ—राज्यका औपचारिक संस्थाहरूले विधिअनुसार काम गरिरहेका छन्, कि कतिपय अवस्थामा ती संस्थाबाहिरको पहुँचले पनि निर्णय प्रभावित पार्न सक्छ?
