.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा ‘सेटिङ’को आरोप, ७ वर्षको छानबिन गर्न प्रमुख सचिवको निर्देशन
काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदमा विगत सात वर्षदेखि मिलेमतो भएको आरोपसहित उजुरी परेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट भएका खरिदको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलको निर्देशनमा बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट विगत सात वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको विवरण र त्यसको छानबिन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भनिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०८३ असोज ७ गते दर्ता नम्बर ११२९ को उजुरी परेको थियो। उजुरीमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, प्रदेश ल्याबलगायत निकायबाट एउटै परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न फर्ममार्फत प्रतिस्पर्धा प्रभावित गरी स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदका ठेक्का हात पारिएको आरोप लगाइएको छ।
उजुरीमा विगत सात वर्षका खरिद प्रक्रियाको विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत दिइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने उजुरीमा लगाइएका आरोपलाई आधार बनाएर सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गर्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रयोगशाला सामग्री खरिदसम्बन्धी अनियमितताको विषय नयाँ भने होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ वैशाख १४ गते प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट भएका खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताविरुद्ध विशेष अदालतमा छुट्टाछुट्टै आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न गरिएको एउटा खरिदमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत काम भएको आरोप लगाइएको थियो। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको थियो। विशेष अदालतबाट भएको फैसलापछि अख्तियारले २०८३ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न गरिएको अर्को खरिदमा पनि अख्तियारले खरिद पूर्वको अध्ययन नगरेको, एउटै कार्यक्रमलाई टुक्र्याएर खरिद गरेको तथा आपसमा सम्बन्ध वा स्वार्थको द्वन्द्व भएका फर्मबाट दररेट लिएर लागत अनुमान तयार गरिएको लगायतका आरोप लगाएको थियो।
यस प्रकरणमा पनि विशेष अदालतको फैसलापछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारका अनुसार उक्त मुद्दामा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।
यसरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको खरिदसम्बन्धी पुराना मुद्दा अदालतमा विचाराधीन तथा पुनरावेदनको प्रक्रियामा रहेका बेला प्रदेशका अन्य स्वास्थ्य निकायबाट भएका सात वर्षयताका खरिदमाथि समेत छानबिनको माग उठेको हो।
