विपद्मा बालबालिका : तस्बिरमा पीडा, कहाँ छ संरक्षण र सुरक्षा ?

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ७ बुधबार १८:४१ बजे

काठमाडौं : बाढी आयो। घर बगायो। परिवार छुट्टियो। विद्यालय बन्द भयो। उद्धारकर्मीले बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याए। क्यामेराले उनीहरूको आँसु, भत्किएको घर र राहतको लाइन टिप्यो। समाचार बन्यो—‘विपद्मा बालबालिका।’

तर त्यसपछि ? त्यो बालबालिका कहाँ पुग्यो? विद्यालय फर्कियो कि फर्किएन? परिवारसँग पुनर्मिलन भयो कि भएन? उसलाई मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ कि छैन? राहत सकिएपछि उसको अवस्था के भयो? यस्ता प्रश्न भने प्रायः समाचारको प्राथमिकताबाट बाहिरिने गरेका छन्।

यही प्रश्नमाथि काठमाडौंमा भएको ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्का समयमा बालबालिकाका सवालमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक संवादमा बहस भएको छ। 

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले विपद्का समाचारमा बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले बालबालिकालाई विपद्का बेला केवल पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त नहुने बताए। बालबालिकाहरू आफ्ना अधिकार, विचार र आवश्यकता भएका 'अधिकारधारी' हुन्।

त्यसैले समाचारले उनीहरूको आँसु देखाएर रोकिने होइन, विपद्ले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवारसँगको सम्बन्ध र मनोसामाजिक अवस्थामा पारेको प्रभावसम्म पुग्नुपर्ने उनको भनाई छ।

बालबालिकाको तस्वीर खिचेर समाचार बनाउदा उनीहरूको पहिचान र गोपनीयता जोगाउँदै वास्तविक अवस्था खोज्नु, तत्कालको राहतपछि उनीहरूको जीवन कहाँ पुगेको छ भनेर पछ्याउनु पत्रकारिताको अर्को जिम्मेवारी भएको धितालले बताए। उनकाअनुसार राहत र उद्धार सकिएसँगै बालबालिकाको कथा पनि सकिँदैन।

त्यस अवसरमा  जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाका सवाललाई समाचारको केन्द्रमा ल्याउन अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

अधिकारकर्मीहरूसँग भएका तथ्य, सूचना र अनुभव सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्न सके बालबालिकाका वास्तविक समस्या सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ थियो। 

उनले विपद्का समयमा बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा दुव्र्यवहारको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको अनलाइन सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष पौडेलले रसुवा र नुवाकोटमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा राहत, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका जानकारी दिए। 

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले विपद्पछि बालबालिकाको अवस्था निरन्तर पछ्याउनुपर्ने बताए।

विशेषगरी अभिभावकविहीन, परिवारबाट छुट्टिएका, अपाङ्गता भएका, साना बालबालिका र किशोरीहरू विपद्पछि थप जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरू कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् र राज्यका सेवा तथा संरक्षणमा उनीहरूको पहुँच पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न सञ्चारमाध्यमले खोज्नुपर्नेमा उनको भनाई थियो। 

त्यस अवसरमा मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विपद्का समयमा बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीका लागि लगानी अभिवृद्धिका विषय उठान गर्न सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। छलफलमा सहभागीहरूले विपद्का कारण भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँगै बाल संरक्षण र बालमैत्री शासन प्रणालीसमेत प्रभावित भएको धारणा राखेका थिए।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हालसम्म ३३ स्थानीय तह र एक सय ५० वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन्।