यो बिलौना होइन, उद्धारको समय हो

बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चीत्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ। तर, यतिबेला शरीर थाक्यो भन्दै विश्राम लिने छुट हामीलाई छैन। मन भक्कानिए पनि एक–आपसमा बिलौना गर्ने समय झनै छैन।

---

बालेन्द्र शाह (प्रधानमन्त्री)

२०८३ भदौ १७ बुधबार १६:३४ बजे

आज म विशेष जिम्मेवारीसहित यस गरिमामय सार्वभौम संसदको रोस्ट्रममा उभिएको छु। आफ्ना सपनाहरू बुनिरहनु भएका नानीबाबुहरू, हाँसो-खुसीका साथ बसिरहनु भएका आमाबुबा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भिषण बाढीले क्षणभरमै हामीबाट खोसेर लग्यो। यस अकल्पनीय विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मानिसहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आफ्ना मान्छे गुमाएर गहिरो शोकमा पर्नुभएका परिवारजनप्रति हृदयदेखि नै समवेदना व्यक्त गर्दछु।

घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। अनि, आफ्ना मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनु भएका नागरिकहरूको पीडा पनि म गहिरोसँग महसुस गर्न सक्छु। यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो। बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चीत्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ। तर, यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिँदा पनि एक-आपसमा बिलौना गर्ने समय झनै छैन।

संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौं। त्यसैले दृढ सङ्कल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन, र छैन। हामी लडिरहेका छौँ। घटनापछि सरकारले मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि के गर्दै गयौं ? अहिले के गरिरहेको छ? र, अब के गर्नेछ भन्नेबारे जानकारी म सम्मानित सदनलाई गराउँदैछु।

घटनाको दिन (२०८३ भदौ १० गते) को घटनाक्रम:

मिति २०८३ भदौ १० गते बिहान ८:४५ बजे, ठीक त्यो बेला जब म यसै संसदमा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरूको जवाफ दिने तयारी गर्दै थिएँ, सूचना आयो— रसुवाको भोटेकोशीमा भिषण बाढी आयो। त्यो खबरसँगै हामी गम्भीर बन्यौं। तत्कालै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लियौं र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दियौं। तर मनमा चिसो पस्यो,  के हाम्रा मान्छेहरू जोगिन भ्याउनु भयो होला?

बिहान ९:०० बजे तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो। ९:१५ बजे परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने निर्णयहरू भए। ९:३५ बजे टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठायौं।

बिहान ९:४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो; तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई पनि स्ट्याण्डबाई राख्यौं। १०:०० बजे नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोष्टको आकस्मिक बैठक बस्यो र प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो। १०:३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'सर्च एण्ड रेस्क्यु तथा इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम' तयारी अवस्थामा राख्यौं। काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरूलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गरियो।

बिहान ११:०० बजे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्‌को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा बस्यो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन तथा थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्न निर्देशन दियौं।

दिउँसो १२:३० बजे मन्त्रिपरिषद्‌को आकस्मिक बैठक बोलाएर १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरियो। साथै, मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, घाइते एवं बिच्चलीमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने, र नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय भयो। घाइतेको निःशुल्क उपचार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने, घरबार गुमाएकाहरूलाई खाने/बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा अवरुद्ध विद्युत, दुरसञ्चार, सडक र खानेपानी सेवा तत्कालै सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भयो। दिउँसो १ बजे प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोनमार्फत जानकारी लियौं।

सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालै नेपाली सेनाको 'ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी', राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको 'क्विक एक्सन टिम' र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको 'र्यापिड एक्सन टिम'मार्फत सूचना संकलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गरियो। प्रभावित क्षेत्रमा खोजसँगै घाइतेको उद्धार गर्दै काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरु गरियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्यायौँ भने अन्य सबै ठूला अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्यौं। सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रसलगायतको सहकार्यमा मेडिकल टिमलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटायौं। आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव नहोस् भनेर रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लबलगायतसँग समन्वय गरियो।

दिउँसो ३ बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो। त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थितिबारे निरन्तर ब्रिफिङ लिइरह्यौं र आवश्यक निर्णय गर्दै गयौं। राति ७:४० बजे प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो। घटना भएकै दिन बुधबार मध्यरातमै ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठायौं र रातिसम्ममा प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गर्यौं।

२०८३ भदौ ११ गतेको कामकारबाही:

भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकास मन्त्रीसहितको टोली लिएर म आफै पनि स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएँ। प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित हुनुहुन्थ्यो। फर्केलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरी रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड रुपैयाँ र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्यौँ।

विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो र प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दियौं। त्यस दिन राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए र ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिसकिएको थियो। उद्धारका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइयो। प्रभावित ३५ सय जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरियो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरियो। विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो र काठमाडौँमा संकलन भएको थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो। सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो।

हालसम्मको स्थिति र सरकारको कदम:

• खोज तथा उद्धार: हालसम्म ११,९९३ जनाको उद्धार गरिसकिएको छ भने ३,९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ।

• उपचार तथा राहत: काठमाडौंबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ। उपचारसँगै मनोपरामर्श सेवा, सरुवा रोग निगरानी र महामारी रोकथामका अभियानहरू सञ्चालन गरिएका छन्। हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा २,६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहनुभएको छ।

• आर्थिक सहयोग परिचालन: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको छ, जसमध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्रभावित १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको छ। हाल कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ र ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर मौज्दात छ।

• अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग: भारत, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मित्रराष्ट्रहरू, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युनिसेफ र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबाट सहयोग र प्रतिवद्धता प्राप्त भइरहेको छ।

• पूर्वाधार पुनःस्थापना: अवरुद्ध सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशत पुनःस्थापना भइसकेको छ र पहुँचबाहिरका ठाउँमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ। बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याई ४३ि१.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। बिजुली सेवा नुवाकोटमा ८५%, धादिङमा ९८% र रसुवामा ४०% पुनःस्थापना भइसकेको छ।

• सडक तथा पुल: गल्छी-वेत्रावती-रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डहरूमा लेदो हटाई यातायात सुचारु गर्ने र बेलिब्रिजहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। ४८ वटा क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलमध्ये २० वटा मर्मतयोग्य छन् भने २८ वटा नयाँ बनाउनुपर्नेछ। ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेकाले बेलिब्रिज राख्ने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ।

• शव व्यवस्थापन: पहिचान हुन नसकेका शवहरूको डिएनए लगायतका आधारहरू सुरक्षित राखी कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया अनुसार जमिनमुनि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको छ। डिएनए म्याचिङ हुनासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ। हालसम्म फेला परेका १,११४ शवमध्ये ९५ जनाको सनाखत भई परिवारले बुझिसकेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण: विज्ञहरूका अनुसार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढेको देखाउँछ, जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष हामीले आफ्ना कुरा बलियो गरी राख्नुपर्नेछ।

संसदमा उठेका प्रश्नहरूबारे स्पष्ट पार्दै: १. पूर्वसूचना नभएको विषयमा— यो घटना पूर्वअनुमानभन्दा बाहिरको थियो। सूचना पाउने बित्तिकै सतर्क गराउन खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसमेत बेपत्ता भएका छन्। २. शव व्यवस्थापनबारे— पहिचान नभएका शवहरूलाई डिएनए सुरक्षित राखेर कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो। भ्रममा नपर्न अनुरोध छ। ३. विदेशी सहयोगबारे— यति ठूलो विपद्‌मा सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरी सहयोग लिने प्रयास गरिएको छ। ४. सुरुङमा खोजबारे— प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ। ५. तहगत समन्वयबारे— सुरुदेखि नै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वय भइरहेको छ।

सभामुख महोदय, विपद्‌पश्चात् खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, स्वयम्सेवी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सरकार हिजो पनि तपाईँहरूसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ।