पठाओ, इनड्राइभ र याङ्गोका राइडरलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने तयारी

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ८ बिहीबार १८:०१ बजे

काठमाडौं : बिहान मोटरसाइकल निकालेर सडकमा निस्किएपछि दिनभर यात्रु बोक्ने चालक वा राइडरको आम्दानी उसको यात्रासँगै जोडिएको हुन्छ। जति धेरै यात्रा, त्यति धेरै आम्दानी।

तर एउटा दुर्घटनाले केही दिन वा केही हप्ताका लागि मोटरसाइकल थन्कियो भने आम्दानी मात्र रोकिन्न, घरखर्च, छोराछोरीको पढाइदेखि मोटरसाइकलको किस्तासम्मको दायित्व भने रोकिँदैन।

यही जोखिममा काम गरिरहेका पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोजस्ता डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध चालक तथा राइडरसहित यातायात श्रमिकलाई अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रियस्तरमा बहस सुरु भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को संयुक्त आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय नीति संवादमा सरकार, प्लाटफर्म कम्पनी, ट्रेड युनियन, यातायात श्रमिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र उनीहरूले भोगिरहेका जोखिमको समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड्न आग्रह गरे। 

त्यस अवसरमा आईएलओ नेपालका राष्ट्र निर्देशक नुमान ओज्कानले २८ वर्षीय काल्पनिक मोटरसाइकल राइडर ‘रमेश’को कथा सुनाए। दुर्घटनामा परेर केही सातासम्म काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि रमेशको आम्दानी रोकिन्छ, तर घरखर्च, छोराछोरीको शुल्क र मोटरसाइकलको किस्ता भने निरन्तर चलिरहन्छ।

उनले यो काल्पनिक उदाहरण भए पनि प्लाटफर्ममा काम गर्ने धेरै श्रमिकले यो समस्या भोगिरहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा उनीहरूलाई ल्याउने उपायबारे समयमा सोच्नुपर्ने बताए।

आईएलओले गरेको पछिल्लो अध्ययनले पनि प्लाटफर्म तथा यातायात श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा पहुँच कमजोर रहेको देखाएको छ। अध्ययनबारे जानकारी दिँदै आइएलोकी प्रतिनिधिले यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा करिब तीन चौथाइ रोजगारी अझै अनौपचारिक रहेको बताइन्।

अध्ययनमा सहभागी श्रमिकमध्ये कसैसँग पनि लिखित रोजगार सम्झौता नभएको, धेरैले मौखिक सहमति र प्रतियात्राका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरेको पाइएको छ। कतिपय श्रमिक दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म काम गर्ने गरेका छन् भने करिब ४० प्रतिशतले आफ्नो आम्दानीबाट बचत गर्न नसकेको बताएका छन्।

अध्ययनमा सहभागी १६० श्रमिकमध्ये केवल तीन जना मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको भेटिएका थिए। 

त्यस अवसरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिङ अल्पसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने संवैधानिक तथा कानुनी आधार रहेको बताएका थिए। 

उनले अबको चुनौती डिजिटल प्लाटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकसम्म त्यसको पहुँच पुर्‍याउनु रहेको भन्दै प्लाटफर्म श्रमिक कर्मचारी हुन् कि स्वरोजगार, अथवा उनीहरूको कामको प्रकृति हेरेर छुट्टै श्रेणी आवश्यक रहेको बताए।

काम व्यवस्थापन गर्ने, आम्दानीमा कसको प्रभाव हुने, यात्रामा पहुँच कसले नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकको प्लाटफर्ममा निरन्तर सहभागितासम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने भन्ने विषय हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सचिव राउतले यातायात नियमन र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा नीतिबीच पनि समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै सवारी, चालक अनुमतिपत्र र यात्रु सुरक्षासम्बन्धी नियमसँगै चालक तथा राइडरको काम गर्ने अवस्था र सुरक्षालाई पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक यमप्रसाद न्यौपानेले डिजिटल प्लाटफर्मले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि श्रमिकहरू दुर्घटना, आम्दानीको अनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा रहेको बताए। उनले प्लाटफर्म श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्न सरकार, कम्पनी र श्रमिकबीच योगदान तथा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्लाटफर्म श्रमिकको अर्को जटिलता उनीहरूले एउटै कम्पनीमा मात्र काम नगर्नु हो। एउटै चालक वा राइडरले एकैपटक वा फरक–फरक समयमा दुई वा तीनवटा डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले कार्यक्रममा एउटा श्रमिकका लागि एउटै सामाजिक सुरक्षा परिचय कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

यस्तो व्यवस्था भएमा श्रमिकले एउटा प्लाटफर्म छाडेर अर्कोमा काम गर्दा वा एकभन्दा बढी प्लाटफर्ममा काम गर्दा पनि उसको सामाजिक सुरक्षा योगदान र सुविधा निरन्तर रहन सक्छ।

श्रमिकको आम्दानी हरेक साता फरक-फरक हुने भएकाले योगदानको दर कसरी निर्धारण गर्ने, प्लाटफर्ममा कामलाई मुख्य रोजगारीका रूपमा लिने वा अतिरिक्त आम्दानीका रूपमा, तथा स्वरोजगार श्रमिकको योगदान कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो।

यसैगरी आईएलओका विज्ञ मारिको ओउची र एलेना गेरेसिमोभाले विभिन्न देशमा प्लाटफर्म तथा यातायात श्रमिकका लागि अपनाइएका सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबारे जानकारी दिएका थिए।

त्यस अवसरमा नेपाल राइडर्स तथा अनलाइन श्रमिक संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पराजुलीले राइड सेयरिङ क्षेत्रका श्रमिक अत्यन्तै जोखिमका बीच काम गरिरहेको भन्दै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा कसैले पनि चासो नराखेको बताए। उनले आफ्ना समस्या राख्‍ने ठाउँ समेत नभएको गुनासो गरेका थिए। 

यसैगरी जिफन्टका प्रतिनिधि अधिबक्ता  तारानिधि पन्तलेविपद्को समयमा समेत धेरै श्रमिकहरू समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूको औपचारिक पहिचान नभएका कारण त्यसपश्चात् दिइने सुविधाका लागि समेत बञ्चित हुने गरेको बताए। 

कार्यक्रममा ट्रेड युनियन तथा चालक प्रतिनिधिहरूले नीति र योजनाभन्दा श्रमिकले प्रत्यक्ष रूपमा पाउने सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले योगदान तिर्न सक्ने क्षमता, दुर्घटनाको अवस्थामा सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। 

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय पपुलर बन्दै गएको डिजिटल प्लाटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ। 

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले सहज दर्ता, आम्दानीअनुसार योगदान, प्लाटफर्म परिवर्तन गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा निरन्तरता, दुर्घटना सुरक्षा तथा सरकार, कम्पनी र श्रमिकको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।