निस्शुल्क कानुनी सहायता विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ८ बिहीबार २०:०६ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले ‘निस्शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत समेटेर निस्शुल्क कानुनी सहायता नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने बताइन्। उनका अनुसार निस्शुल्क कानुनी सहायता लिन चाहने व्यक्तिले आफू कानुनी उपचार लिन असमर्थ रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिको संयोजनमा निस्शुल्क कानुनी सहायता घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे सेवाग्राहीलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार विज्ञ कानुन व्यवसायी राख्न सकिने, निस्शुल्क कानुनी सहायता लिने व्यक्तिलाई आवश्यक परे साङ्केतिक भाषाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश तहबाट समेत निस्शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक समितिका रूपमा जिल्ला समितिको व्यवस्था तथा निस्शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राख्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।

‘गरिब भएकै कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस्’

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आर्थिक अभावकै कारण कुनै नागरिक न्याय प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले निस्शुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने तथा नागरिकले ‘पैसा नभएकै कारण मुद्दा लड्न पाइएन’ भन्ने अवस्था भोग्न नपर्ने सुनिश्चितता विधेयकले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सांसदहरूले निस्शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारी वकिलको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै, तालिम वा इन्टर्नका क्रममा रहेका कानुन व्यवसायीले मात्र बढी निस्शुल्क कानुनी सहायता दिने अवस्था रहेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई समेत यस्तो सेवामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग उठाइएको थियो।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू भरत गिरी, समीक्षा बास्कोटा, बलावती शर्मा, यज्ञमणि न्यौपाने, सरस्वती लामा, सुलभ खरेल, मोहनलाल आचार्य, नीनुकुमारी कर्ण, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, विश्वराज पोखरेल, सोम शर्मा र गङ्गा छन्त्याललगायतले भाग लिएका थिए। यसैबीच, विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधनको सूचना दर्ता गराउन सक्ने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज १२ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ।