.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
लुम्बिनी सरकारले ३ करोड दिने, मुख्यमन्त्री–मन्त्रीले १५ दिनको तलब दिने
दाङ : रसुवालगायतका क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक उद्धार कोषमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। विपद्मा परी मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँ थप राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
रसुवालगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकसमेत प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय नेपालगन्जमा रहने गरी स्थान तोकेको छ। प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीलाई दिने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
