भारतीय लोकतन्त्र र मोदीको राजनीतिक पुँजीमाथि ज्ञानेश कुमारको आँधीहुरी

भारतले लोकतन्त्रलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साखको बलियो आधार बनाउँदै आएको छ। तर निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नले अब भारतको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयतासँगै मोदीको राजनीतिक पुँजी र मोदी सरकारको वैधतामा प्रश्न उठेको छ ।

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक ५ बुधबार ०१:१३ बजे

नयाँ दिल्ली :  भारतमा निर्वाचन केवल सरकार छान्ने प्रक्रिया होइन, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको विश्वसनीयता मापन गर्ने आधार पनि हो। तर मतदाता नामावलीबाट करोडौँ नाम हटाइएपछि भारतको निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकतान्त्रिक छविमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

यो विवादको केन्द्रमा छन्, भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। उनको नेतृत्वमा अघि बढाइएको मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकनले अहिले भारतीय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। निर्वाचनलाई शुद्ध बनाउने अभियान र नागरिकको मतदान अधिकारमाथिको हस्तक्षेपबीचको सीमारेखा कहाँ छ? यही प्रश्नले भारतको राजनीतिक वृत्तलाई तताएको छ।

१३ करोड नाम हटेपछि उठेको प्रश्न

विवादको मुख्य कारण मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकन हो। निर्वाचन आयोगको मतदाता सूची पुनरावलोकन अभियानअन्तर्गत प्रारम्भिक सूचीबाट करिब १३ करोड नाम हटाइएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद झन् गहिरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो नाम भएका तथा स्थानान्तरण भइसकेका व्यक्तिको विवरण सच्याउनु आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। तर विपक्षी दल, नागरिक अधिकारकर्मी र प्रभावित मतदाताले वास्तविक मतदातासमेत सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्।

दिल्लीमा मात्रै करिब ४२ लाख मतदाता नामावलीबाट बाहिरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये केही व्यक्तिलाई गलत रूपमा मृत घोषित गरिएको घटनाले प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसबारे रोयटर्सले अक्टोबर २०, २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारमा प्रभावित नागरिकले आफ्नो नाम पुनः समावेश गराउन प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।

ज्ञानेश कुमार किन विवादको केन्द्रमा?

भारतीय प्रशासनिक सेवाका पूर्वअधिकारी ज्ञानेश कुमारले सन् २०२५ फेब्रुअरी १९ मा भारतको २६औँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। केरल राज्यमा कार्यरत रहेका उनी सन् १९८८ समूहका अधिकारी हुन्। उनले केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, संसदीय मामिला मन्त्रालय र सहकारिता मन्त्रालयलगायतका निकायमा काम गरिसकेका छन्। तर प्रशासनिक अनुभवले मात्र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिँदैन।

आयोगले मतदाता सूची सच्याउने क्रममा अपनाएको विधि, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र नागरिकलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर दिएको छ कि छैन भन्ने विषयले उनको नेतृत्वको मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नेछ।

विपक्षी दलहरूले मतदाता सूची पुनरावलोकनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम भएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोग र सत्तारूढ पक्षले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

सडकमा युवा, प्रश्नको घेरामा निर्वाचन आयोग

मतदाता सूची विवाद अब राजनीतिक दलका वक्तव्यमा मात्र सीमित छैन। अक्टोबर २०२६ मा दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन भएका छन्।

विद्यार्थी, युवा समूह र विपक्षी दलका कार्यकर्ताले निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अक्टोबर १६ मा दिल्लीमा प्रदर्शनको तयारीका क्रममा युवा आन्दोलनका अगुवा तथा विद्यार्थी नेताहरू पक्राउ परेको रोयटर्सले जनाएको छ।

प्रदर्शनकारीको मुख्य माग मतदाता सूचीबाट हटाइएका योग्य नागरिकको नाम पुनः समावेश गर्नु, नाम हटाउने प्रक्रियाको स्वतन्त्र जाँच गर्नु र निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु हो।

अर्कोतर्फ, सरकारसमर्थक पक्षले मतदाता सूची शुद्धीकरणलाई आवश्यक प्रशासनिक कामका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विरोधलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेको छ। यस्तो अवस्थामा विवादको समाधान नाराबाट होइन, हटाइएका नामको विवरण, प्रमाण र पुनरावलोकन प्रक्रियाको पारदर्शिताबाट खोजिनुपर्छ।

मोदीको साखमाथि किन पर्छ यसको असर?

भारतले लोकतन्त्रलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साखको बलियो आधार बनाउँदै आएको छ। तर निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नले अब भारतको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयतासँगै मोदीको राजनीतिक पुँजी र मोदी सरकारको वैधतामा प्रश्न उठेको छ । 

विपक्षी दलहरूले मतदाता सूचीको पुनरावलोकनले सत्तारूढ दललाई लाभ पुर्‍याउन सक्ने दाबी गरेका छन्। यद्यपि नाम हटाउने प्रक्रिया र त्यसबाट कुनै दललाई वास्तवमै कति फाइदा वा नोक्सान भयो भन्ने कुरा प्रमाणित तथ्य र निर्वाचनसम्बन्धी तथ्याङ्कबाट छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने विषय हो।

त्यसैले ज्ञानेश कुमारमाथिको विवादलाई मोदीको साखमा प्रत्यक्ष क्षति पुगिसकेको निष्कर्षका रूपमा भन्दा पनि सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र निर्वाचन संस्थाको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने चुनौतीका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको निगरानी र संवैधानिक प्रश्न

विवाद अदालतसम्म पुगेपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथिको बहस थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ। द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार अक्टोबर २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले मतदाता सूची पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसहित निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई जवाफ दिन सूचना जारी गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनसँग सम्बन्धित ४६ वटा निवेदनले पुनरावलोकन प्रक्रियामा एकपक्षीय निर्णय भएको आरोप उठाएका छन्।

अदालतबाट सूचना जारी हुनु आरोप प्रमाणित भएको अर्थमा भने होइन। तर नागरिकको मतदान अधिकार, नाम हटाउने आधार, उजुरी सुन्ने व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको अधिकारको सीमाबारे न्यायिक परीक्षण आवश्यक भएको यसले देखाउँछ। लोकतन्त्रमा निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यस प्रक्रियालाई कानुनसम्मत र पारदर्शी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

लोकतन्त्रको परीक्षा मतपेटिकामा मात्र हुँदैन

लोकतन्त्रको शक्ति निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन। प्रत्येक योग्य नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु, मतदाता सूचीमा भएको त्रुटि सच्याउन सक्नु र निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदा न्याय पाउनु पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधार हुन्।

मृतक तथा दोहोरो नाम हटाउनु प्रशासनिक आवश्यकताको विषय हो। तर जीवित र योग्य मतदाताको नाम गलत रूपमा हट्यो भने त्यसको असर नागरिकको आधारभूत राजनीतिक अधिकारमा पर्छ।

विशेषगरी गरिब, अल्पसङ्ख्यक र बसाइँसराइ गरेका नागरिकलाई आवश्यक कागजात जुटाउन कठिन हुन सक्छ। त्यसैले मतदाता सूची शुद्धीकरणको सफलता हटाइएका नामको सङ्ख्याले होइन, त्रुटि घटेको प्रमाण र योग्य मतदाताको अधिकार सुरक्षित भएको आधारमा मापन गरिनुपर्छ।

ज्ञानेश कुमारको आँधीले कहाँ पुर्‍याउला भारतीय राजनीति?

ज्ञानेश कुमारमाथि उठेका प्रश्नको अन्तिम जवाफ राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले होइन, प्रमाण, पारदर्शी छानबिन र कानुनी प्रक्रियाले दिनेछ। निर्वाचन आयोगले नाम हटाइएका मतदाताको विवरण सार्वजनिक गर्ने, उजुरीको प्रभावकारी सुनुवाइ गर्ने र त्रुटि भेटिएका नाम पुनः समावेश गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने हो भने विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

उल्टो, योग्य नागरिकले मताधिकार पुनः प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहे र निर्णय प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध भएन भने आयोगमाथिको अविश्वास थप गहिरिन सक्छ। त्यसको राजनीतिक असर मोदी सरकारमाथि पनि पर्न सक्छ।

अन्ततः भारतीय लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एक आयुक्त वा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक छविले मात्र निर्धारण गर्दैन। निर्वाचन आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रता, नागरिकको मताधिकार, अदालतको निगरानी र राजनीतिक शक्तिको जवाफदेहिताले त्यसको दिशा तय गर्छन्।

ज्ञानेश कुमारको नेतृत्वमा सुरु भएको विवाद अहिले यही संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको छ। प्रश्न केवल उनको पद र राजनीतिक विरोधको होइन—भारतमा प्रत्येक योग्य नागरिकको मतको मूल्य समान रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो।

• एजेन्सीहरुको सहयोगमा