निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव : एक तहमा चुनाव हारे तत्काल अर्को तहमा उम्मेदवार बन्न नपाइने

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य’

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ २६ मंगलबार ०९:०४ बजे

काठमाडौँ, २६ जेठ :   निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन वर्तमान कानुनहरूमा व्यापक फेरबदल गर्दै नयाँ एकीकृत कानुनको प्रस्ताव अगाडि बढाएर प्रस्ताव अघि सारेको हो  ।

आयोगले 'निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदा तयार गरी आवश्यक प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। विधेयकको मस्यौदा जेठ १९ गते आयोगबाट स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालय पठाइएको हो । यो नयाँ एकीकृत कानुन तर्जुमा भएमा हाल प्रचलनमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी आठवटा पुराना कानुनहरू खारेज वा संशोधन हुनेछन्। यस विधेयकमा उम्मेदवारको योग्यता, अयोग्यता, निर्वाचनको मिति घोषणा र चुनावी खर्च नियन्त्रणका लागि निकै कडा र दूरगामी प्रभाव राख्ने नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

यस विधेयकको सबैभन्दा बढी चर्चा र बहसको विषय उम्मेदवारमाथि लगाइने नयाँ बन्देज बनेको छ। विधेयकको दफा ६७ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अब सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको कुनै पनि सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन।

यसको अर्थ अब स्थानीय तहमा हारेको व्यक्ति तत्कालै प्रदेश वा सङ्घको चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन। तर, पराजित भएको सोही क्षेत्र वा तहमा हुने उपनिर्वाचनमा भने उम्मेदवार बन्न कुनै रोक लाग्ने छैन।

यसका साथै, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम समावेश भएर निर्वाचित हुन नसकेकाहरूको हकमा भने यो बन्देज लागु हुने छैन। अर्कोतर्फ, विकृति रोक्नका लागि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा दुई पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई तेस्रो पटक सोही प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न कानुनी रूपमै रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुनमै निर्वाचनको मिति निश्चित गर्ने प्रस्ताव

आयोगले सधैँ विवादमा पर्ने गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकारलाई पनि कानुनमै सुनिश्चित गर्न खोजेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिनअघि निर्वाचन हुनेछ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको हकमा अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने गरी दिन नै किटान गरिएको छ।

यसैगरी, उम्मेदवारहरूले गर्ने चुनावी प्रचारप्रसारको समयलाई पनि निश्चित अवधिमा बाँध्न खोजिएको छ। अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले मनोनयनपछि मात्र ७ दिन र प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीमा १५ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन्। मतदान हुनुभन्दा अघि लागु हुने 'मौन अवधि' लाई पनि हालको ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा मात्र कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला र 'राइट टु रिजेक्ट' को अधिकार

समावेशिता र मतदाताको अधिकारका सवालमा पनि विधेयकले ठुलो फड्को मारेको छ। अब राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) तर्फ नै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु अनिवार्य हुनेछ। मतदाताहरूका लागि इतिहासमै पहिलो पटक 'राइट टु रिजेक्ट' अर्थात् 'कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ' (नो भोट) को विकल्प मतपत्रमै राखिनेछ।

यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुल खसेको सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत उम्मेदवारहरूको विपक्षमा (नो भोटमा) परेमा सो क्षेत्रको निर्वाचन नै रद्द गरिनेछ। यसका साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित देश वा तोकिएको दूतावासमार्फत समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकार (विदेशबाट मतदान) र आफ्नो क्षेत्रमा उपस्थित हुन नसक्ने कर्मचारी वा पर्यवेक्षकका लागि 'अग्रिम मतदान' को नवीन व्यवस्था मसौदामा समेटिएको छ।

तोकिएको खाता प्रयोग नगरे ५ लाख जरिबाना

चुनावी अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका लागि आयोगले उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा निर्वाचन परिचालनमा प्रयोग हुने बैंक खाता विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि चुनावमा तोकिएको खाता प्रयोग नगरेको पाइएमा दल वा उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने र सो खातामा रहेको रकमसमेत जफत हुने कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने व्यक्तिले ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन्। अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म र फरार अभियुक्त वा अदालतको आदेशानुसार थुनामा नबसेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

चुनावी धरौटी रकममा भारी वृद्धि

चुनावी धरौटी रकममा पनि व्यापक वृद्धि गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको धरौटी १० हजारबाट बढाएर ४० हजार र समानुपातिकतर्फ ५० हजारबाट बढाएर २ लाख रुपियाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, महानगर वा उपमहानगरका प्रमुखका लागि ४० हजार र उपप्रमुखका लागि २५ हजार रुपियाँ धरौटी तोकिएको छ भने पहिलो पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मनोनयनका लागि ५० हजार रुपियाँ धरौटी प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, महिला, दलित, तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारका हकमा भने धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने पुरानो व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ।