विकासका लागि सुशासन अनिवार्य : प्रधानमन्त्री

‘भ्रष्टाचारको जरो गहिरो छ, तर उखेल्ने हातहरू अब झन् बलिया छन्’

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ३ शनिबार १२:३९ बजे

काठमाडौं  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो रहेको बताएका छन्। उनले त्यसको अन्त्यका लागि काम गर्ने हातहरू भने अहिले झन् बलिया र धेरै रहेको दाबी गरेका छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विकासका लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वसर्त भएको बताए।

‘प्रस्ट भन्छु, यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो छ। तर त्यो जरो उखेल्ने हातहरू अब झन् बलिया छन्, झन् धेरै छन्,’ उनले भने।

सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता तथा सरकारी र सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेको उनले बताए। ‘सुशासन नारा होइन, काम हो। र हामी काम गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।

उनले संविधानको अक्षर र भावनाप्रति सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। संविधानले विविधताबीचको एकता, विभेद र असमानताको अन्त्य तथा विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको वाचा गरेको उनको भनाइ थियो।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्य राष्ट्रिय जीवनका आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने हात इमानदार र निरन्तर सक्रिय नभए त्यसको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने बताए।

‘संविधान जति राम्रो भए पनि, त्यसलाई चलाउने हात इमानदार र अनवरत क्रियाशील भएनन् भने त्यो कागजको खोस्टो बन्छ,’ उनले भने।

प्रविधिमार्फत सुशासन

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले परम्परागत विकासको बाटोमा मात्र निर्भर नभई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउने बताए।

नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राखेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्टअनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई त्यसको आधारका रूपमा अघि बढाइएको बताए। ‘युवाले सडकमा मागेको सुशासन हामी प्रविधिबाट पनि सुनिश्चित गर्छौँ,’ उनले भने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्र विकासको साझा उद्देश्य हासिल गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले हालैको रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु भएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। उनले मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। बाढीबाट भएको क्षति अकल्पनीय र अपूरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे।

नेपाल उच्च विपद् जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद् आइसकेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने नभई जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिने बताए।

उनले विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ’

प्रधानमन्त्री शाहले संविधान जारी भएको दिन प्रत्येक वर्ष आउने भए पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार र नागरिकको रहेको बताए।

‘संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउँछ। तर संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ—हरेक इमानदार निर्णयबाट, हरेक पारदर्शी नियुक्तिबाट, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हरेक सेवाबाट,’ उनले भने।

जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय मागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका हरेक कदम त्यही आकांक्षातर्फ केन्द्रित रहने बताए।

उनले संविधान दिवसका अवसरमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र सुशासनका लागि भएका आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ज्ञात–अज्ञात शहीद तथा जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। ‘शहीदहरूको रगतले लेखेको संविधान, हामी कामले पूरा गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।

प्रधानमन्त्री शाहकाे सम्बोधन :

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रीहरू,
माननीयहरू,
स्थानीय तहका प्रमुखहरू,
उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्व,
कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू,
स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन र सुशासनको माग गरी गरिएका आन्दोलनमा आफ्‌नो ज्यान आहुती गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात -अज्ञात शहीदहरू तथा ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका जेनजी सुशासन‍ योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । साथै, हालै आएको रसुवा -भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु भएका सबै स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति समेत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवदेना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
यो संविधानले नेपाली जनतासँग एउटा वाचा गरेको छ – विविधताबीचको एकता , सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य र विकास , समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र , मानव अधिकार र कानूनी राज्य – यी हाम्रा लागि सर्तहरू होइनन् , यी हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको आधार हुन्। यो संविधानको अक्षर र भावना , दुवैप्रति यो सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ।

तर एउटा कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। संविधान जति राम्रो भए पनि , त्यसलाई चलाउने हात इमानदार र अनवरत क्रियाशील भएनन् भने त्यो कागजको खोस्टो बन्छ।

म प्रस्ट भन्छु: यो सुरुवात हो , अन्त्य होइन। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो छ। तर त्यो जरो उखेल्ने हातहरू अब झन् बलिया छन् , झन् धेरै छन्। विकासको लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वसर्त हो भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ। वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण , भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासन यन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता र सरकारी एवं सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ। सुशासन नारा होइन , काम हो। र हामी काम गरिरहेका छौँ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्र विकासको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ।

र हामी पुरानै बाटो मात्र हिँड्ने छैनौँ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता , डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई सँगै लिएर , नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई अगाडि राखेर हामी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैछौँ। डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्टअनुसारको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार त्यसैको जग हो। युवाले सडकमा मागेको सुशासन हामी प्रविधिबाट पनि सुनिश्चित गर्छौँ।

हालैको रसुवा -भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षति हाम्रा लागि अकल्पनीय र अपुरणीय रह्‍यो । आजको यस विशेष घडीमा विपद् उद्धार कार्यमा सहयोग गर्ने तथा राहत कार्यमा योगदान पुर्‍याउने सबै मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, आम नागरिक तथा देशवासीहरूप्रति विशेष धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। तर धन्यवाद मात्र पर्याप्त छैन। नेपाल विश्वका उच्च विपद्‌ जोखिम भएका मुलुकहरूको सूचीमा छ। यो तथ्यलाई हामी विपद् आइसकेपछि होइन , आउनुअघि नै सामना गर्छौँ। जोखिम न्यूनीकरण , पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिइनेछ। विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ,
संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउँछ। तर संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ – हरेक इमानदार निर्णयबाट , हरेक पारदर्शी नियुक्तिबाट , नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हरेक सेवाबाट।
जनताले सुशासन मागेका छन् , विकास मागेका छन् , समृद्धि र सामाजिक न्याय मागेका छन्। यो सरकारको हरेक कदम त्यही आकांक्षातर्फ केन्द्रित छ र रहनेछ। यो संविधानप्रतिको निष्ठा र यसको पालनामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ – म यो वाचा आज फेरि दोहोर्‍याउँछु।
शहीदहरूको रगतले लेखेको संविधान , हामी कामले पूरा गर्छौँ।
सम्पूर्ण नेपाली जनतामा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस , २०८३ को हार्दिक शुभकामना।
धन्यवाद !