.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’, गृह फर्काउने तयारी
त्रुटिहरू गुरुङको नियत नभई राज्यको कमजोर प्रशासनिक प्रणालीका कारण भएको समितिको निष्कर्ष
काठमाडौँ : सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएर गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पूर्ण रूपमा सफाइ (क्लिन चिट) दिएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिलाई 'वैध' ठहर्याइएको हो । सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही फरक र त्रुटिहरू गुरुङको नियत नभई राज्यको कमजोर प्रशासनिक प्रणालीका कारण भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बैंक खाताहरूको वित्तीय विवरणको फरेन्सिक अध्ययन गर्दा गुरुङको नामबाट उक्त कम्पनीमा कुनै पनि सिधा लगानी वा अवैध वित्तीय कारोबारको ‘पेपर ट्रेल’ नदेखिएको निचोड निकालेको छ । व्यवसायी भट्टसँग गुरुङको बेनामी वा अदृश्य लगानी रहेको कानुनी प्रमाण नभेटिएको र लगानी दृश्य मात्रै रहेको भन्दै समितिले उनलाई सफाइ दिएको हो।
निर्वाचनको सम्मुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई राजनीतिक रूपमा एक ठाउँमा उभ्याउन पृष्ठभूमिमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सुधन गुरुङलाई समितिको यो निर्णयसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा स-सम्मान फर्काउने बाटो खुलेको छ।
समितिले शनिबार नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। हाल गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हाल्दै आएका छन्। बालुवाटार र सिंहदरबार स्रोतका अनुसार, छानबिन समितिले निर्दोष साबित गरेसँगै प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा नेतृत्वबिच गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विषयमा आन्तरिक सहमति भइसकेको छ। सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उनको पुनः नियुक्तिको औपचारिक घोषणा हुने बताइन्छ ।
सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको ८९ तोला सुनको विषयमा समितिले यसलाई गुरुङको 'पैत्रिक सम्पत्ति' मानेको छ । गुरुङको बयान र बैंक खाताहरू केलाउँदा सुन खरिदका लागि बैंकबाट कुनै पनि रकम बाहिरिएको नदेखिएकाले यसलाई पारिवारिक सम्पत्ति नै मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको थुनामा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको आशंकालाई पनि समितिले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
लिबर्टी र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद गर्दा गुरुङले ऋण लिएको कागजात फेला परेको र भट्टसँगको सम्बन्ध केवल सामान्य चिनजानमा मात्रै सीमित रहेको ठहर गरिएको छ । त्यसैगरी, 'जेनजी' आन्दोलनको समयमा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ पनि बैंकिङ प्रणालीबाटै आएको र व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएकाले त्यसलाई स्वाभाविक मानिएको छ ।
समितिले धनकुटाको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कम मूल्य कायम हुनु वा सम्पत्ति विवरण फरक पर्नुलाई गुरुङको दोष नभई नेपालको फितलो प्रशासनिक प्रणालीको उपज बताएको छ । यो समस्या जो–कोही नागरिकलाई पनि पर्न सक्ने भन्दै समितिले यस्ता सामान्य त्रुटिका आधारमा पूर्वगृहमन्त्रीमाथि कानुनी कारबाही गर्न जरुरी नरहेको र बरु आगामी दिनमा जग्गाको मूल्यांकन र सुनको ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार उपलब्ध प्रमाणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र आगामी दिनमा प्रणालीगत सुधार गर्ने काम अब सरकारको हातमा रहेको छ ।
व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको र रकमको स्रोत नखुलेको कारण विवादमा परेपछि चौतर्फी दबाबका बीच जम्मा २६ दिन मात्रै गृह मन्त्रालय सम्हालेका गुरुङले गत वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएकोमा पछि ५ दिन म्याद थपेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो, जसले अहिले गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालय फर्काउने ढोका खोलिदिएको छ ।
