प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पासपोर्ट ठेक्का दिलाउन खोजेको आइडिमियाको रिट खारेज

सर्वोच्चबाट आइडिमियाका तीनवटै रिट खारेज

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ५ सोमबार १९:५१ बजे

काठमाडौं : नेपाली राहदानी छपाइको ठेक्का नपाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाका तीनवटै रिट खारेज भएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइडिमियाका तीनवटै निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

फैसलासँगै राहदानी विभागले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई दिएको राहदानी छपाइको ठेक्का कायम भएको छ। यससँगै आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियामा उठाउँदै आएको कानुनी विवादको पनि टुंगो लागेको छ। यसअघि आइडिमियाले राहदानी विभागको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी गरेको थियो। समितिले विभागकै निर्णय सदर गरेपछि आइडिमिया सर्वोच्च पुगेको थियो।

डेढ दशकदेखि नेपालमा राहदानीसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएसले जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै २०८२ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्चले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

राहदानी विभागले ई–पासपोर्टसम्बन्धी ठेक्कामा राहदानी छपाइको काम भेरिडोसलाई र बायोमेट्रिकसम्बन्धी काम जर्मन कम्पनी म्युहलबाउरलाई दिएको थियो। दुवै ठेक्काको कुल मूल्य करिब ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियामा मुख्यतः प्राविधिक योग्यता, बोलपत्र मूल्यांकन तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। यसअघि सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले पनि आइडिमियाको उजुरी खारेज गर्दै राहदानी विभागको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका असीम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाललगायतले गत असार १ गते राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जर्मन कम्पनीलाई दिइएको राहदानी छपाइको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ।

जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रियालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अधिकारी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारको अभियोगपत्रमा बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरी म्युहलबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का दिने वातावरण बनाइएको आरोप लगाइएको छ।

विशेष अदालतले भेरिडोसलाई हालै साधारण तारिखमा राख्ने आदेश दिएको थियो। यसैबीच, जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानी छपाइको काम सुरु गरिसकेको छ। राहदानी विभाग र भेरिडोसबीच २०८२ साउनमा राहदानी छपाइसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। राहदानी खरिद प्रक्रियामा विवाद कायमै रहेका बेला सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले आइडिमियाले चुनौती दिएको ठेक्का प्रक्रियालाई अदालतबाट टुंगो लगाएको छ।