.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल निजी साझेदारीमा चलाइने
पर्यटन र उड्डयनमा १० अर्ब २७ करोड
काठमाडौँ, १५ जेठ सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यी दुई विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्। सरकारले आगामी वर्षका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ कुल रु १० अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ५३ करोड छुट्ट्याइएको छ। यसैगरी बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढाँचा आगामी ६ महिनाभित्र तय गरिने घोषणा गरिएको छ। आन्तरिक विमानस्थलतर्फ चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रिकालीन उडानको व्यवस्था गरिने तथा सुर्खेत, मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले ऐतिहासिक स्थलहरूको बृहत्तर पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिएको छ। जसअन्तर्गत तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको विकास गरिनेछ भने बृहत्तर लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि रु ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौँको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। मुस्ताङ र मनाङलगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना अगाडि सारिएको छ।
सांस्कृतिक पर्यटनतर्फ जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा ब्रान्डिङ गरिने तथा रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। पश्चिम क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि खप्तड, बडिमालिका, रारा र स्वर्गद्वारीलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर ‘डाँफे रुट’ का रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ।
यसका साथै नयाँ उच्च पहाडी पदमार्गको विकास गरिने, ६ हजार मिटरभन्दा माथिका नामकरण नगरिएका हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि खुला गरिने र हाई अल्टिच्युट सिकनेस सेवा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आयुर्वेद र योगालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ।
बजेटमा कीर्तिपुरस्थित आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालयको विस्तार गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै दलित समुदायको मौलिक सीप र कलालाई प्रवर्द्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा नमुना ‘होमस्टे’ (बासस्थान) सञ्चालन गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
