अब नेपालमै अन्तरिक्ष, खगोल र आणविक ऊर्जाको नियमन र अनुसन्धान हुने

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले बनायो नयाँ मन्त्रालय

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ १ शुक्रबार १३:११ बजे

काठमाडौँः वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र आधुनिक नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सरकारले एउटा छुट्टै नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरेको छ। गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय र राजपत्रमा जारी भएको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ बमोजिम ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।

मुलुकको दूरगामी विकासको रणनीतिक योजना अन्तर्गत विज्ञान र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न यो बेग्लै मन्त्रालय खडा गरिएको बुझिएको छ। वर्तमान अवस्थामा यो नवगठित मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यभार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले सम्हालिरहेका छन्।

यो नयाँ मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोडिएका विभिन्न नीतिहरू, आवश्यक कानुन तथा मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसका साथै वैज्ञानिक क्षेत्रको अध्ययन, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञान जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूको अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि यसै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ।

विज्ञान र प्रविधिका विविध खोज, अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र यस क्षेत्रको संस्थागत विकासलाई थप बलियो बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो। यस योजना अनुसार मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित डाटाहरू संकलन गर्ने, त्यसको प्रशोधन तथा सर्वेक्षण गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्डहरू तय गर्ने काम गर्नेछ।

त्यस्तै, रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग, यसको गुणस्तर मापन र पारमाणविक प्रविधिको तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि यो मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ। जैविक र आणविक प्रविधिको प्रयोग, प्रवर्द्धन तथा यसको कानुनी नियमनको पाटो समेत मन्त्रालयले नै हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

यति मात्र नभएर ओजोन तहको अवस्थाबारे अध्ययन, सौर्य विकिरणको मापन र त्यसको सूचना सम्प्रेषण, वैज्ञानिक सामग्रीहरूको क्यालिब्रेशन र प्रमाणीकरणका साथै रासायनिक पदार्थहरूको व्यवस्थापन पनि यसैको कार्यसूचीमा परेको छ।

आणविक ऊर्जा र पारमाणविक सामग्रीहरूको कुशल व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। मन्त्रालयले अलपत्र परेका वा बेवारिसे अवस्थामा रहेका पारमाणविक स्रोतहरूको खोजी, पुनः प्राप्ति र व्यवस्थापन गर्नेछ। आणविक ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यक नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला र विज्ञान सङ्ग्रहालय जस्ता स्थापित निकायहरू अबदेखि यही नयाँ मन्त्रालयको मातहतमा रहनेछन्।

नयाँ प्रविधिको विकास र उद्योगहरूको आधुनिकीकरणलाई मन्त्रालयले आफ्नो मुख्य कार्यभार मानेको छ। नयाँ वस्तु तथा सेवा, आधुनिक डिजाइनको विकास र प्रयोग बढाउँदै उद्योग व्यवसायमा ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता अत्याधुनिक अवधारणाहरूको अध्ययन र प्रयोग गराउने उत्तरदायित्व यस मन्त्रालयको काँधमा आएको छ।

यस बाहेक विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग आवश्यक सन्धि, सम्झौता, समन्वय र सम्पर्क बढाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ।

लामो समयदेखि पर्याप्त बजेट नहुनु, नीतिगत स्पष्टताको कमी हुनु र दक्ष वैज्ञानिक तथा जनशक्तिहरू देशबाहिर पलायन हुने समस्याले नेपालको अनुसन्धान क्षेत्र थला परेको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा यो छुट्टै मन्त्रालयको आगमनले यस क्षेत्रमा ठोस र सकारात्मक नतिजा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।