.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नापी र मालपोत सेवा अब स्थानीय तहबाट
काठमाडौं : सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जग्गा प्रशासन सेवालाई चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा पुर्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी गराए । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप-नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने सरकारको लक्ष्य छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवालाई सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने बताए । यस प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जग्गाको विवरणलाई अझ बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ। यस कदमले सर्वसाधारणलाई जग्गासम्बन्धी काममा सहजता प्रदान गर्ने र प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यसैगरी, भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसबाट वर्षौँदेखि थाती रहेका भूमि व्यवस्थापनका समस्याहरू हल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
