विधान महाधिवेशनमा ओलीको निर्देशन अवज्ञा : छलफल प्रतिवेदनमा होइन भण्डारीमा केन्द्रीत

---

नयाँ पेज

२०८२ भदौ २१ शनिबार १८:०६ बजे

काठमाडौं :   नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुर, गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी छ । एमाले सचिवाल बैठकमा विधान अधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय नजोडिने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए । 

महाधिवेशनमा मन्तव्य दिने क्रममा पनि अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधनको बिषयमा केन्द्रीत हुन निर्देशन दिएका थिए । आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीत हुन ओलीको निर्देशन थियो । 

अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताको विषयलाई अनावश्यक ढंगले उचालिएको भन्दै भण्डारीको पार्टी सदस्यताको विषय महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नभएकाले छलफल नै हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताको विषय कमिटीगत छलफलको विषय भएकाले सोही ठाउँमा त्यस विषयसँग छलफल हुने भन्दै छलफल नगर्न निर्देशन दिए । 

‘विधान महाधिवेशनको बेला केही विषयहरू अनावश्यक ढंगले अघि बढाइएका छन् । ती कुराहरू विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छैनन् । ती विषयहरू अन्यत्रै कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । ती स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका विषय बनाउँछौँ । विधान महाधिवेशनमा विधानको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए  ।

शनिबार १० वटा समूहमा विभाजन गरी प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न लगाइएको छ।  तर अध्यक्ष ओलीको निर्देशन विपरित बहस पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीको सदस्यता विवाद केन्द्रीत भएको छ । १० वटै समूहमा भण्डारी सदस्यता विवादको बारेमा प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाएका छन् । 

 शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशनमा २ हजार ३४१ जना सहभागी छन् ।विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजक समितिका थप ३ सय १५ जना गरी कुल २ हजार ३४१ पुगेका हुन् ।

समूह छलफलमा सुदूरपश्चिमका ४९ जनाले बोल्न नाम टिपाएकोमा ४८ जनाले विद्या भण्डारी पक्षमा उभिए ।  सदस्यता रोक्ने निर्णयमा डोटीका लक्ष्मण मरासिनीमात्र उभिए । केन्द्रीय सदस्यहरू झपट रावल, प्रकाश शाहसहितले भण्डारीलाई फर्किन दिनुपर्ने बताए ।

बागमतीमा ८२ जनाले बोलेका छन् । पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल, टंक कार्की, स्थायी कमिटी सदस्य सीता पौडेल, केन्द्रीय सदस्य शर्मिला कार्की, काठमाडौं अध्यक्ष दिपक निरौला, नुवाकोटका नारायण खतिवडा, काठमाडौं उपसचिव उद्धव भण्डारी, विदुर खड्का, हरि खड्कालगायतका नेताले भण्डारीलाई सदस्यता नदिने निर्णय सच्चाउनु पर्ने मत राखे । 

बागमतीको समूहमा रामेश्वर फूयाँल, ललितपुरका मधुसुदन पौडेललगायतका नेताले पूर्वराष्ट्रपति मर्यादा र सम्मानित ठाउँमै रहनुपर्ने भन्दै पार्टी पोलिटिक्समा फर्किन नहुने तर्क राखे । 

जनसंगठन, सम्पर्क कमिटी र प्रवास आयोग सम्मिलित समूहमा ४९ जनाले बोलेका छन् । नेता लालबाबु पण्डितले सुरूमै विद्या भण्डारीको विषय नराख्न निर्देशन दिएका थिए । तर, केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिव विष्णुबहादुर राउतले भण्डारीको पक्षमा कुरा उठाए । यो समूहमा टोली नेता छान्ने विषयमा समेत विवाद भयो । पण्डितले आफू बस्ने प्रस्ताव राखेपनि बुद्धिजीवि परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया र प्रवासका नेता भक्त गुरुङले पनि दाबी गरेका छन् ।

कोसी प्रदेशको समूहमा ३०० जना प्रतिनिधि सदस्य रहे पनि ४८ जनामात्रै समूहगत छलफलमा बोलेका थिए। ती मध्ये तारा राई, युवराज बाँस्कोटा, झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीलगायतले विद्याको सदस्यता नवीकरण गर्नेमा जोड दिएका थिए।

समूहगत रूपमा आएका प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, जिज्ञासाको अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिने र कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा मतदानबाट टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।