.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मुख्य सचिवको पदावधि दुई र सचिवको चार वर्ष
बढुवा मापदण्डबारे सांसद र सरकारी अधिकारीको ‘दुई धार’
.jpg)
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था स्वीकार गरेको छ । संघीय निजामती विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति विधायन व्यवस्थापन समितिमा जुटेको हो ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरू मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणीको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संघीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ ।
समितिका सदस्य अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजामती ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । सांसद सुरेशकुमार आले मगरले समानताका लागि संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ निजामती ऐनले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई अनुकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा दलित र महिलाका लागि चार वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताए । सांसद गंगाकुमारी बेल्वासेले समावेशिता सकारात्मक विभेद् भएकाले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायको हकमा बढुवा गर्दा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष हुने भएपछि बढुवाको हकमा पाँच वर्षको कार्यअवधि राख्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले अनिवार्य अवकाश हुने समयावधि बढेसँगै बढुवा हुने समय पनि बढ्नु व्यवहारिक पक्ष भएको धारणा राखिन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बिहीबार समावेशीता र समानताको बहस भएको छ ।
बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि तोकिएको विधेयकको दफा ३० उपर समितिमा बहस भएको हो । सांसदले महिलासहित समावेशी समूहका कर्मचारीलाई बढुवामा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराइसकेका थिए । तर, सरकारी अधिकारी भने एउटै पदमा एउटै मापदण्ड हुनु जरुरी रहेको अडानमा देखिए ।
समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले दफा ३० पढेर सुनाएका थिए । दफामा भनिएको छ, ‘राजपत्र अनंकित पदमा बढुवाको लागि पाँच वर्ष र राजपत्रांकित पदमा सात वर्षको सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाले यसलाई बिना संशोधन पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभामा भने सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । माओवादी सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले महिलालाई र दलितलाई छुट दिनुपर्ने भन्दै अनंकित पदमा तीन वर्ष र राजपत्रांकित पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि भए पुग्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसद सुरेश आलेमगर लगायतका सांसदले एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि समावेशी समूहका कर्मचारी बढुवाको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
