.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीको जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्ने निर्णय
.jpg)
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रभित्र रोक्का राखिएका निजी जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्नेसहित विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिष बैठकले प्रशासनिक, कानुनी, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका विषयहरुबारे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
राजधानी क्षेत्रभित्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार शर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
निर्णयअनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा एक कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ मा एक रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणाअघि २०७७ असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले तीन प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अष्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूमी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२ संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
