.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिट न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा
.jpg)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएको भन्दै काम चलाऊ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर रिटमा पेशी चढेको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको हो । रिट ‘ङ’ नम्बरमा पेसी तोकिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार, २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । सरकारले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै आइरहेको छ ।
केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् । संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
