.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भूमि विधेयक बहुमतले पारित, माओवादी र रास्वपाद्वारा बहिष्कार
‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने विपक्षीको तयारी
.jpg)
काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयकको छलफलबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र भने बाहिरिएको छ। माओवादी र रास्वपाले विधेयकमाथि फरक मत लेख्ने भएका छन्। फरक मत लेखेर भोलि शुक्रबार दिए पनि हुने संसदीय समितिका सचिव शिवदत्त बरालले बताए। फरकमतसहित शुक्रबार पनि समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयकमा माओवादी र रास्वपाले फरक मत राख्ने बताएका हुन्। माओवादी सांसद रुपा शोशी चौधरी र रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले यो विकेयकमा थप धारणा बनाउन समय माग गरेका थिए। तर, समितिले विधेयक पारित गर्ने भएपछि छलफलबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको थियो ।
विधेयकमा घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रावधान एउटै दफामा ल्याइएकोमा संसदीय समितिले अलग गरिदिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
बैठकमा माओवादी सांसद रुपा शोसी चौधरीले प्रतिवेदन पढ्नका लागि समय चाहिने बताएकी थिइन् । ‘अहिले नै पारित गरौ भन्नु अन्याय हो । हामीलाई पढ्न पनि समय चाहियो,’ उनले भनिन्। रास्वपाका अशोक चौधरीले भने, ‘अस्ती ५ मिनेटमा बैठक सकिएको थियो । यसमा व्यापक छलफल हुनु पर्छ । भूमी व्यापारीकरण भएको आभास भयो ।’
कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले अव्यवस्थित बसोबासलाई फैलाउन रोक्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले धेरै छलफल गर्यौं । अब धेरै नलम्ब्याउँ । कुन कम्पनीलाई डिपिआर र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो त्यसमा गर्ने । यहाँ जसको रिजर्बभेसन हो यसले अब फूल हाउसमा राख्ने। अब चाहिँ कुनै पनि हालतले विधेयकलाई रोक्नु हुँदैन । यसलाई अब धेरै समितिमा राख्नुको अर्थ छैन। पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान पनि समय लाग्छ,’ उनले भने।
एमालेका सूर्य ढकालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एक पटकका लागि समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको बताए। ‘एक पटकका लागि समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको हो। भूमिहिनले जमिन दिउँ भनेर समस्या समाधान गर्नका लागि हो। आजै यही बैठकबाट टुंग्याउने गरी छलफल गरौं। समस्या समाधान गर्ने गरी कुरा राखौं,’ उनले भने।
