.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न, फेसबुकमा लेखेकै भरमा कसैमाथि कारवाही हुँदैन : प्रधानमन्त्री
‘शान्ति प्रकियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नु रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरुको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विस. २०८२ देखि २०९२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको पनि स्पष्ट गरे । नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठुलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहेको उनको जवाफ थियो । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमको रुपमा पुनर्संरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए ।
‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेश प्रदेशका २० पालिकामा रेमी परियोजनाअन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जेनजी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत् उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेका छन्’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्ने आफ्नो अठोटमा आफूू स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले तथ्यका आधारमा आएका गम्भीर प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनालाई कुनै पनि सहन नसकिने उल्लेख गर्दै कसैले आरोप लगाएकै आधारमा भने कारबाही नहुने जवाफ दिए ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ । द्वन्द्व पीडितहरूसँग हामी विभिन्न तहमा निरन्तर छलफलमै छौं । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय हो ।
उनले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भइ कार्य प्रारम्भ भएको छ । मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग बसेर, आपसमा छलफल गरेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ ।’
