.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्धको ‘कमिसन काण्ड’ संसदमा : लेखा समितिमा उजुरी
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध उठेको ‘कमिसन काण्ड’ अब संसदीय छानबिनको दायरामा पुगेको छ । श्रेष्ठविरुद्धको उजुरी आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको हो भने अर्थ समितिमा पनि दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
उजुरी अशोक थापाको नाममा दर्ता भएको छ । श्रेष्ठमाथि गम्भीर अनियमितता, बिचौलियासँगको साँठगाँठ र पुँजी बजारमा स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप लाग्दै ‘कमिसन काण्ड’ संसदीय छानबिनको प्रक्रियामा पुगेको छ । उजुरीमा श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रिया शंकास्पद रहेको, बिचौलियाहरूसँगको मिलेमतोमा दर्जनौं कम्पनीहरूको फाइल अड्काएर आफ्नै लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोलाई अवैध रूपमा आईपीओ दिने अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीदाताका अनुसार ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूबाट आईपीओ निष्काशनको सिफारिसका क्रममा ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरिएको, डीजी हब नामक कम्पनीलाई नयाँ टीएमएस प्रणाली लागू गर्न ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि योजना नौ महिना बिना कारण सारिएको, र राज्यकोषलाई २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरिएको जस्ता गम्भीर विषय उजुरीमा समावेश छन् ।
उजुरीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमात्र नभई बोर्डका अन्य सदस्यहरू-महेश बराल, विनोदकुमार भट्टराई र रेवतीप्रसाद नेपाल—समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ । विशेष उल्लेखनीय कुरा के छ भने, उजुरीमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्ट र इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग नजिकको व्यावसायिक सम्बन्ध राखेको आरोप पनि लगाइएको छ । भट्टमाथिको छानबिनको फाइल वर्षौंसम्म अड्काइएको र राष्ट्र बैंकलाई मात्रै पत्र लेखिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
