.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अख्तियार प्रमुख माथि विशेष अदालतको ‘दुराशययुक्त’ टिप्पणी
राई २४ भदौ २०७३ मा पर्यटनबाट आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भए । ३ माघ २०७३ मा मात्रै प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । राई मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै प्रक्रियामा सामेल थिएनन् ।
काठमाडौं : तत्कालीन मन्त्रीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको वाइडबडी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको पूर्ण पाठ आएसँगै यो फेरि एक पटक चर्चामा छ । पूर्ण पाठमा विशेष अदालतका तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम पनि उल्लेख गरेसँगै यो चर्चामा आएको हो ।
अख्तियारले २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २० मंसिर २०८१ मा फैसला दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ विहिबार आएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी विमान गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । यसमा ३२ जना प्रतिवादी रहेकोमा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतको पूर्ण पाठमा विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर विमान आवश्यक या छैन ? भनेर उपसमिति बनाउने तात्कालिन सचिव राईको नाम र भूमिकाको टिप्पणी गरिएको छ ।
मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका थिए । शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गत २२ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पूर्ण पाठमा चयनमुखी अभियोजन भनेर टिप्पणी गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ तर यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेश वा न्यायिक टिप्पणी भने होइन ।
वाइडबडी खरिदको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी धेरै पूर्वसचिवहरु पनि सहभागी भएका थिए । तर विशेष अदालतले उपसमिति गठनमा सहभागी तत्कालिन सचिव राईको नाम र भूमिका बारेमा उल्लेख गरेको छ ।
२० मंसिर २०८१ मा फैसलामा उल्लेख भएका पूर्व सचिवहरुको नाम हटाएर पूर्ण पाठमा तात्कालिन सचिव राईको मात्रै नाम राखिएको छ । कानुनका ज्ञाताहरुले यसलाई ‘दुराशययुक्त’ भनेका छन् ।
एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै प्रक्रियामा सामेलहरुको नाम हटाएर उपसमिति बनाउने सचिवको मात्रै नाम र भूमिका बारेमा टिप्पणी गरिनु ‘दुराशययुक्त’ हो ।
कस्तो थियो राईको संग्लनता ?
विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रियामा तत्कालिन सचिव राई संग्लन थिएनन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेपछि विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।
सचिव राई भएको बेला भएको एउटा मात्रै काम हो, विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति गठन । २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
उपसमितिको नाम दिइएको थियो,‘वाईड बडी विमान खरीद उप समिति’ । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमानुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य बनाइएको थियो । यो समिति जिम्मेवारी थियो, ‘दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।’
वाइडबडी खरिदमा तात्कालिन सचिव राईले गरेको एक मात्रै निर्णय (हेर्नुहोस्)
.jpg)
उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौं २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौं २०७३ सम्म थिए । २४ भदौ २०७३ गते नै सचिव राई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए ।
यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।
अन्नपूर्ण मिति २०७५/३/ १४ र दोश्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३ ९एन एएलजेड मकालु मिति २०७५/४/१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडाैंमा अवतरण गरेका थिए । बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा भएको बेला उनी जिम्मेवारीमा थिएनन् ।
विशेष अदालतको पूर्ण पाठमा विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर खरिदको आवश्यकता छ या छैन ? भनेर उपसमिति बनाउने तात्कालिन सचिव राईको नाम उल्लेख गर्नु दुरासायपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
‘यदि खरिदको इतिहास नै उल्लेख गर्नुपर्ने भएपनि यसको मुख्य प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । तर मुख्य प्रक्रियामा सामेलहरुका नाम उल्लेख नगरी खरिद आवश्यक छ या छैन ? भनेर बुझ्नलाई उपसमिति बनाउने सचिवको मात्रै नाम उल्लेख गरिनु पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र दुरासायपूर्ण देखिन्छ ।’
संसदको तात्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि यो बिषय सतहमा आएको थियो । लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लेखा समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएको आधार उस्तै प्रकृतिको थियो । बिगो गणना र हिसाबकिताव मात्रै अलि फरक थियो ।
