प्रधानाध्यापक र पालिका अध्यक्षकी पत्नीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

---

नयाँ पेज

००:४६ बजे

काठमाडौं । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–७ स्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयको पर्खाल निर्माणमा करिब ३० लाख बराबरको भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानाध्यापकसहित विद्यालय र पालिकाका पदाधिकारीविरुद्ध आइतबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा संलग्न भनिएका प्रतिवादीमा अन्नपूर्ण माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, गाउँपालिकाका अध्यक्षको श्रीमती तथा शिक्षिका (दर्शन एण्ड दिग्दर्शन निर्माण सेवा सञ्चालक) तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारी छन् ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार विद्यालयको पर्खाल निर्माणको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गाउँपालिकाका अध्यक्षको श्रीमतीको नाममा रहेको कम्पनीलाई दिइएको थियो । आयोगले यो कार्यमा आपसी मिलेमतो, नक्कली शर्त, मूल्याङ्कनमा बदनियत र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा सार्वजनिक बोलपत्रमार्फत अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयको पर्खाल निर्माणको लागि टेन्डर आव्हान गरिएको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा ‘साइट भिजिट अनिवार्य’ भन्ने अतिरिक्त शर्त राखी महातारा निर्माण सेवा नामक कम्पनीलाई अयोग्य घोषित गरिएको थियो । यद्यपि, बोलपत्रमा यो शर्त स्पष्ट उल्लेख थिएन ।

त्यसको सट्टा, चौथो कम कबोल गर्ने-भ्याटबाहेक ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको दर्शन एण्ड दिग्दर्शन निर्माण सेवालाई छनोट गरिएको थियो । यो कम्पनी गाउँपालिकाका अध्यक्षकी श्रीमती र विद्यालयकै शिक्षिकाको नाममा दर्ता थियो । अत्यन्तै कम कबोल गर्ने महातारा निर्माण सेवाले भ्याटबाहेक ४९ लाख ८३ हजार ३९४ रुपैयाँ ९० पैसामा काम गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । तर अयोग्य घोषित गरेर ७९ लाख ५१ हजार कबोल गरेको कम्पनीलाई काम दिइएको थियो ।

त्यस अनुसार २९ लाख ६० हजार ६९२ रुपैयाँ ५५ पैसा बराबरको रकम सरकार र विद्यालयलाई हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन र शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत अतिरिक्त शर्त थप गरिएको र त्यही आधारमा मनपरी मूल्याङ्कन गरिएको छ भने नजिकका सम्बन्ध भएका ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी काम दिइएको छ ।

बोलपत्र मूल्याङ्कनमा पूर्व नियोजित योजना अनुसार साइड भिजिटको बहाना बनाई योग्य फर्मलाई हटाएर आफ्नै निकटका फर्मलाई ठेक्का दिने बदनियतपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख छ । उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, अनियमित खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र सेटिङ र भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।