.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मन्त्री र शीर्ष नेतासहित बालुवाटार गएका देउवाले ओलीसँग के गरे कुराकानी ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा झण्डै चार घण्टा लामो छलफल गरेका छन्। बुधबार अपराह्न चार बजेदेखि झण्डै ८ बजेसम्म शीर्ष नेताहरूबीच मुलतः सरकार सञ्चालन, संसद्को अवरोध र विधेयकहरूका बारेमा छलफल भएको हो।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उर्जामन्त्री दीपक खड्का सहभागी थिए।
‘दुई दलको नियमित छलफल हो। छलफलका क्रममा सरकारका काम कारबाही र डेलिभरी कसरी प्रभावकारी बनाउने, संसद्को अवरोध खुलाएर विधेयकहरू कसरी चाँडो अघि बढाउने र बजेटलगायत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ’, छलफलमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार संसद्को फुल हाउस र समितिमा भएका विधेयकहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा दुई दलका नेताहरू सहमत भएका छन्।
यही असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सरकारले शिक्षकहरूसँग सहमति गरेको थियो तर उक्त विधेयक समितिमा छलफल नै भएको छैन। अर्कोतिर निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले अघि बढ्न सकेको छैन। नेता खड्काले शीर्षकपिच्छे कुरा नभए पनि ती विधेयकहरू समेत अघि बढाउनेबारे छलफल भएको बताए। त्यस्तै छलफलमा सहभागी गृहमन्त्रीले रमेश लेखक पनि सदनको काम कारबाहीकै विषयमा आजको छलफल केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले सुनाए, ‘सदन र सरकारको कामकारबाही अघि बढाउनेमै छलफल केन्द्रित भयो। विधेयकहरू पनि अघि बढाउने कुरामा छलफल भयो ।’
त्यस्तै छलफलमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार निजामती विधेयकको विषयमा पनि कुरा भएको थियो। ‘निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा नेताहरूबीच केही कुरा मिलेको छैन । दुई वर्ष राख्ने कि कति राख्ने भन्नेबारे अझै निर्णय त भएको छैन तर उता समितिले सर्वसम्मत गरेर पठाइसकेको कुरा पनि छ,’ ती नेताले भने। त्यस्तै, छलफलमा सहभागी मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले इरान र इजरायलको द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार र सुरक्षामा ध्यान दिन परराष्ट्रमन्त्री राणाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
गत जेठ २ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरू सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा बस्न नपाउने प्रावधान पारित गरेको थियो। यो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ। मंगलबार उक्त विधेयक छलफल गरेर पारित गर्ने भनी कार्यसूचीमा समेत चढाइएको थियो तर बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो। अब प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि बिहीबार बस्दैछ।
